एक समय था जब भारत इतना भी गेहूं-चावल नहीं उगा पाता था कि अपने लोगों का पेट भर सके. लेकिन दौर बदला और 60 के दशक में आयी हरित क्र ांति से भारत के भंडार अनाज से भरने लगे. इस सफलता में अगर सबसे ज्यादा पसीना किसी का बहा, तो वो थे पंजाब और हरियाणा के किसान. उत्तर-पश्चिमी भारत के ये छोटे राज्य अपने मेहनतकश किसानों के बूते पूरे भारत...

केंद्र सरकार राज्यों को पीडीएस के तहत बिकने वाली चीनी के दाम तय करने की छूट दे सकती है। इससे राज्य पीडीएस की चीनी का दाम 13.5 रुपये से ज्यादा कर सकेंगे। ये दाम पिछले 12 साल से नहीं बढ़े हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही इस बारे में फैसला लेगा। उधर, चीनी पर आयात शुल्क बढ़ने और नए सीजन में पेराई से कई चीनी मिलों के इनकार...

पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कभी राज्य के बोर्ड-निगमों को बीमारू माना जाता था. कई निगमों को बंद भी करना पड़ा. लेकिन, पुल निर्माण निगम व भवन निर्माण निगम ने इस मिथक को तोड़ा. दोनों लाभ में चल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं. निगम के अधिकारी-कर्मचारी कटिबद्ध हों, तो घाटा नहीं होगा. गुरुवार को संवाद कक्ष में भवन निर्माण निगम द्वारा...

नई दि‍ल्‍ली। नरेंद्र मोदी की सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडि‍या (एफसीआई) के मौजूदा ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने एफसीआई में बदलाव के लि‍ए सरकार ने एक उच्‍च स्‍तरीय समि‍ति‍ का गठन कर दि‍या है। मनी भास्‍कर ने 16 अगस्‍त को ही यह बता दि‍या था कि‍ सरकार एफसीआई को बदलने के लि‍ए उच्‍च स्‍तरीय समि‍ति‍ का गठन करने वाली है। एफसीआई पि‍छले 44 साल से...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटा आकार, कारगर सरकार की नीति के तहत खाद्य मंत्रालय के तहत आने वाले चीनी निदेशालय व खाद्य तेल निदेशालय का आपस में विलय कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संबद्ध दो कार्यालयों चीनी निदेशालय व वनस्पति, वनस्पति तेल व वसा महानिदेशालय का सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बाद विलय कर उन्हें एक इकाई...