सासाराम। रोहतास उद्योग पूंज की बंदी की भरपाई को विकसित करवंदिया का पत्थर उद्योग संकट में है। इस उद्योग से सीधे जुड़े 50 हजार हांथों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गयी है। दो हजार करोड़ के सालाना टर्न ओवर वाले इस उद्योग से मजबूत हुई जिला की आर्थिक संरचना भी डगमगाने लगी है। आने वाली स्थिति को भाप करोड़ों की पूंजी लगाये बैंकों के हाथ-पाव फूलने लगे हैं। हाल में राज्य सरकार के बिहार लघु...

संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट ऑव द वर्ल्डस् इंडीजीनस पीपल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातियां पूरे विश्व में अपनी संपदा-संसाधन और जमीन से वंचित और विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के एक सूबे झारखंड में चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारो परिवारों का हवाला देते हुए कहा गया है कि उन्हें समुचित मुआवजा तक हासिल नहीं हो...

चंडीगढ़. केंद्र सरकार द्वारा बीटी बैंगन को मंजूरी दिए जाने के विरोध में किसान ही नहीं बल्कि शिक्षक, विद्यार्थी और दूसरे वर्ग भी आवाज उठाने लगे हैं। केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयराम रमेश के चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले वीरवार को पंजाब यूनिवर्सिटी में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बीटी बैंगन की शवयात्रा निकाली। केंद्र सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा बैंगन में बीटी बैक्टीरिया के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के...

रांची। पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल्ड एरिया) के तहत कैसे हो पंचायत चुनाव, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। झारखंड में वर्ष 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र का जो पुनर्गठन हुआ, उसके अनुसार जिन पंचायतों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें कई पंचायतें ऐसी हैं जहां जनजातियों की आबादी शून्य हैं। जबकि अधिसूचित क्षेत्र के लिए जनजातियों की आबादी कुल आबादी की पचास फीसदी होनी चाहिए। खास यह...

रांची। नक्सल समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। इसके लिए केन्द्र ने राज्य सरकार पर दबाव बनाते हुए उसे हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। केन्द्र के दबाव को देखते हुए संभव है कि इस समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही बड़ा व साझा आपरेशन चलाया जाए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसके लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा सकती है। एक कंपनी एयरफोर्स झारखंड को भेजी...