गाजियाबाद [अशोक ओझा], देहरा में रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों ने यदि मुआवजे की रकम वापस नहीं की तो उन्हे जमीन मिलना मुश्किल है। कुछ किसान जहां जमीन वापस कर रहे है वहीं कुछ किसान पैसा वापस नहीं करना चाहते तो 75 फीसदी किसान ऐसे भी हैं जो जमीन तो वापस चाहते है, लेकिन तब जब समय और मिले तथा साथ ही मुआवजे से खरीदी गई उनकी संपत्ति अच्छे दामों में बिक जाए। वहीं...
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मुसीबत में हैं बुनकर, बचा लीजिए साहब
भागलपुर। साहब! यहां के बुनकर मुसीबत में हैं। उन्हें बचा लीजिए। काम नहीं मिलने के कारण कुछ बुनकर पलायन कर गए हैं। करीब 40 वर्षों से बिजली संकट झेल रहे हैं। यह आपबीती बुनकरों की है। जो उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनाई गई। रविवार को नाथनगर स्थित सीटीएस कर्णगढ़ के सभागार में आयोजित बुनकर पंचायत में बुनकरों ने एक-एक कर अपनी व्यथा सूबे के मुखिया को सुनाई। इरशाद अंसारी ने भावनात्मक...
More »12 घंटे बिजली मिलेगी बुनकरों को : नीतीश
भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सिल्क सिटी में आयोजित बुनकर पंचायत में बुनकरों को 12 घंटे बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की में बुनकरों का भी योगदान है। मुख्यमंत्री ने नवगछिया अनुमंडल के धरहरा गांव में आयोजित सभा में यह घोषणा की कि विजय घाट में कोसी नदी पर जल्द ही पुल का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने यहां करोड़ों की लागत से विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। ...
More »पंचायतों के हवाले डीजल चालित 1357 नलकूप
पटना राज्य सरकार ने नाबार्ड फेज 8 के तहत गाड़े गए 1357 डीजल चालित राजकीय नलकूपों को पंचायतों को सौंप दिया है। इससे होने वाले पटवन का ब्योरा विभाग को अनुपलब्ध है। लघु जल संसाधन विभाग के अनुसार डीजल चालित होने के कारण पटवन शुल्क अधिक होने के कारण किसान पूर्ण लाभ नहीं उठा रहे हैं। नलकूपों को बिजली उपलब्ध होने पर पटवन शुल्क कम होने की स्थिति में किसानों द्वारा अधिक रकबा में...
More »हरे कानून बदलेंगे रहन-सहन की तहजीब
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। जलवायु परिवर्तन के खतरों के खिलाफ देश में धीरे-धीरे खड़ी हो रही हरे कानूनों की नई बाड़ का असर आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी की जिंदगी पर नजर आने लगेगा। मामला साफ हवा के नए मानकों का हो या ई-कचरे को नियंत्रित करने के पैमानों का। पर्यावरण केंद्रित नियम-कायदों का नया सांचा देश में रहन-सहन की तहजीब को नई शक्ल देने में जुटा है। बीते एक साल में सरकार...
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