चित्रकूट। एक ही जगह और लाभार्थियों के लिये दो-दो योजनायें, जी हां चौकिये नही यह गांव है पहाड़ी ब्लाक का जमौली गांव। जहां पिछले साल डाकू नान केवट को मारने के चक्कर में पुलिस ने पूरे गांव को ही जला डाला था। जले हुये मकानों को बनाने के लिये जब सरकार से राहत की बात देने का मामला आया तो केवल एक योजना से यहां पर भरपाई नही हो पाई। महामाया योजना और इंदिरा आवास...

आशुतोष झा, नई दिल्ली सरकारी गिनती के अनुसार दिल्ली में डेढ़ लाख ऐसे लोग हैं, जिनके पास सिर छिपाने के लिए कोई छत नहीं है। पर सरकारी तंत्र की ओर से इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ चार हजार आठ सौ लोगों के लिए रैन बसेरों में इंतजाम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी बेघरों को तत्काल बसेरा देने का आदेश दिया है। पर जो सरकार सालों में बेघरों के लिए छत न जुटा सकी...

इंद्री, संवाद सहयोगी : पहले मां फिर पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उम्र इतनी नहीं है कि वे अपने पैर पर खड़ा हो जाएं। इस दयनीय हालात में सरकारी अमले की कार्रवाई भी उन्हें राहत देने के बदले नुकसान पहुंचा रहा है। यह कहानी है गाव खेड़ा में रहने वाले पाच बच्चों की। वे तीनों अनाथ हैं। जिस बीपीएल कार्ड के कारण इस परिवार का पक्का मकान बना था, अब...

रांची। पिछले विधानसभा चुनाव के समय 2005 में जो भाजपा राज्य की सभी 81 सीटों में से 30 और जदयू के साथ कुल मिलाकर 36 सीटें पाकर सबसे बड़े दल और गठबंधन के रूप में उभरी थी, वह इस दिसंबर के चुनाव में स्वयं 20 एवं सहयोगी जदयू 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। झामुमो उस बार 17 सीटें लेकर आया था, इस बार एक बढ़त पाते हुए 18 तक जा पहुंचा।...

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) क्रांतिकारी जनपक्षधर विकास कार्यक्रमों का वायदा करती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा उसकी योजना, क्रियान्वयन और जांच-परख से हजारों स्थायी रोजगार पैदा हो सकते हैं। लेकिन नरेगा की लड़ाई बरसों से चले आ रहे एक बुरे अतीत के साथ है। पिछले साठ सालों से ग्रामीण विकास की योजनाएं राज्य की इच्छा और सदाशयता पर ही निर्भर रही हैं। श्रमिकों को दरकिनार करने वाली मशीनों और ठेकेदारों को काम...