भोपाल। प्रदेश में उद्योग और रियल इस्टेट में निवेश करने वाले अब बेहिसाब कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे। यदि वे इस तरह से निवेश करते हैं तो उन पर सीलिंग एक्ट के कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसकी वजह है 27 अप्रैल 2015 को लाया गया वह अध्यादेश जो कानून का रूप नहीं ले सका। इसे बीते मानसून सत्र में पेश करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके चलते...

हटिया. स्वर्णरेखा नदी और नदी तट की 40 एकड़ जमीन गायब है़ सरकारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रिहायशी बस्ती बसा ली है़ हटिया के पास स्वर्णरेखा नदी महज पांच फीट बच गयी है़ सरकारी नक्शे के मुताबिक स्वर्णरेखा नदी की यहां चौड़ाई 40 फीट थी़. नदी तट से 200 फीट तक ग्रीन लैंड जमीन है़ यहां निर्माण कार्य नहीं हो सकते है,...

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को राज्य में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे. बैठक प्रोजेक्ट भवन में 11 बजे से होगी. बैठक में विभागीय सचिव व अन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया है. मुख्यमंत्री राज्य में फसल की स्थिति को लेकर गंभीर हैं. उन्होंने कहा है कि हालात की समीक्षा करने के बाद जरूरत हुई, तो किसानों को राहत भी दी जायेगी. किसी को...

निजी क्षेत्र के उद्योगों को वन भूमि आवंटित करने वाले सरकार के हालिया फैसले ने एक बार फिर आदिवासियों को चिंतित किया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लिए गए फैसले से निजी कंपनियों को पेड़ों की कटाई की आजादी होगी। यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जा सकता है, लेकिन साफ है कि इस दिशा में किसी भी तरह का संशोधन वन अधिकार अधिनियम को...

कृष्णा शर्मा/ नीमच। आजादी के बाद पहली बार बन रहे रास्ते के लिए दो दर्जन से अधिक किसानों ने लाखों स्र्पए की जमीन स्वेच्छा से दे दी। इतना ही नहीं उन्होंने जमीन के समतलीकरण व पेड़ों की कटाई का काम आगे बढ़कर किया है। सिंगोली तहसील के ग्राम झांतला से गोविंदपुरा तक करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड निर्माण के लिए राज्य शासन ने 2.71 करोड़ स्र्पए स्वीकृत किए हैं। यह...