जनसत्ता 31 जुलाई, 2014 : अगर आप हिंदी को गरियाने के लिए आगे आने का नेक इरादा रखते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाइए कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वित्तीय पूंजी के इस सर्वग्रासी दौर में, नई-नई विचार प्रविधियों से, उपनिवेशीकृत बनाए जा रहे, भारतीय मध्यवर्ग के बुद्धिजीवियों की एक पूरी रेवड़ आपके पीछे दौड़ी चली आने वाली है। इस अनुगामिनी भीड़ को अगर आप थोड़े अतिरिक्त उन्माद...

वॉशिंगटन: अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में न्यायपालिका सहित हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। 'कंट्री रिपोट्र्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस' नामक यह रिपोर्ट विदेश मंत्री जॉन केरी ने जारी की। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया। इसलिए अधिकारी फायदा उठाते हुए भ्रष्टाचार करने लगते हैं। सीबीआई ने पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू कुछ कहते हैं, तो उस पर सबका ध्यान जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। स्वाभाविक है, जब वह न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव में आने का आक्षेप लगा रहे हों, और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हों, तो यह महज संवाद बनकर नहीं रह सकता। आखिर यह मामला तीन पूर्व प्रधान न्यायाधीश और सीधे तौर पर पिछली यूपीए सरकार के...

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2002 में लगाई गई पाबंदी के बावजूद क्या अंडमान की जारवा जनजाति के लिए संरक्षित इलाकों में जारवा पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? अगर अंडमान ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाहनों की बढ़ती कतारें देखें, तो कुछ ऐसा ही समझ में आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही जारवा आदिम जनजाति के इलाकों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए...

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी चाहती हैं कि 'घरेलू हिंसा कानून' में संशोधन किया जाए। उनकी नजर में एक महिला को अपनी बहू के खिलाफ भी केस करने का प्रावधान होना चाहिए। वर्तमान में आलम ये है कि ज्यादातर मामलों में महिलाएं (सास) अपनी बहुओं से प्रताड़ित रहती हैं। जबकि कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि वह इसकी शिकायत कर सकें। वर्तमान कानून के...