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लोकसभा चुनाव के दौरान खरीदे गए 76 प्रतिशत चुनावी बॉन्ड

इंदौर: सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिए एक मार्च 2018 से शुरू की गई योजना के 10 चरणों के दौरान कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 76 प्रतिशत बॉन्ड, इनकी बिक्री के आखिरी तीन चरणों में खरीदे गए, जब लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां चरम पर थीं. मध्यप्रदेश के नीमच निवासी...

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सीवीसी को 123 भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मंज़ूरी का इंतज़ार

नई दिल्ली: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 123 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के लिए विभिन्न संगठनों की मंजूरी का इंतजार है. चार महीने से अधिक समय से सीवीसी इन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवा अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग के अधिकारी शामिल हैं. इन आरोपियों...

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आयुष्मान भारत योजना एक जुमला, दिल्ली पर जबरन थोपा जा रहा है: आप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को ‘जुमला' करार दिया और आरोप लगाया कि यह योजना दिल्ली के लोगों पर जबरन थोपी जा रही है. यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल के उस दावे को खारिज कर दिया कि आप सरकार की स्वास्थ्य योजना,...

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पर्यावरण है जीने का अधिकार: गोपाल कृष्ण

भारत में पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती नीतिगत स्तर पर है. पर्यावरण को अगर नुकसान करना बंद कर दिया जाये, तो वह खुद ही सुधरना शुरू कर देता है. एक तरफ तो उसके नुकसान की प्रक्रिया जारी रहती है और साथ ही उसे बचाने की बात होती है. पर्यावरण को नुकसान पहुंचानेवाली नीतियों और परियोजनाओं पर रोक लगायी जाए. उसके बाद ही बचाने के बारे में सोचा जाए. नदी...

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गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, ब्याज में अधिकतम छूट की नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने ऋण पर ब्याज में अधिकतम छूट मिल सकेगी। राज्य के सहकारी गन्ना विकास समितियों व चीनी मिल समितियों के निबंधक की ओर से इस बाबत एक नई व्यवस्था लागू की गई है। गन्ना किसानों द्वारा नाबार्ड ऋण की अदायगी पर वर्ष में दो बार डिमाण्ड लगाकर ब्याज अनुदान का पूर्ण लाभ दिए जाने की इस संशोधित व्यवस्था से हर किसान को ऋण...

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