भोपाल. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को खेती-किसानी की जानकारी देने के लिए कृषि को बतौर विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है। लोक शिक्षण संचालनालय में हुई एक बैठक में पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे 28 जून को शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यह पहला मौका...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की बंपर खरीद कैसे हुई, यह अब धीरे-धीरे सामने आने लगा है। एक किसान के पास दस एकड़ से भी कम रकबा है पर उससे सरकार ने 800 क्िवटल गेहूं खरीद लिया। जाहिर है सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से व्यापारी अपना काम निकालने में सफल हो गए। हरदा जिले का मामला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बंपर...

अररिया में 10 महीने के बच्चे और गर्भवती महिला समेत चार लोगों की मौत को पुलिस आत्मरक्षा की कार्रवाई बता कर जायज ठहरा रही है. लेकिन निरीह घायलों के शरीर पर पुलिसवालों की निर्मम कूद-फांद को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? इस मामले में नीतीश कुमार की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म देती है. निराला की रिपोर्ट घायल मुस्तफा के शरीर पर एक पुलिसवाला जब लांग जंप, हाई जंप...

भोपाल. यूनिक आईडेंटीफिकेशन (यूआईडी) नंबर देने में मध्यप्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ गया है,जबकि मप्र इस प्रोजेक्ट को लांच कराने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आगे है। मप्र के छह जिलों में अब तक ढाई लाख नागरिकों को नंबर जारी हो चुके हैं,जिसमें से डेढ़ लाख से ज्यादा राज्य शासन ने बनाए हैं। यह जानकारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक...

हमें राजनीति में विकल्प चाहिए, राजनीति के विकल्प चाहिए या फ़िर वैकल्पिक राजनीति चाहिए? अन्ना हजारे और बाबा रामदेव प्रकरण ने यह सवाल देश के सामने खड़ा कर दिया है. इसका उत्तर न तो रामदेव के पास था, न अन्ना हजारे के पास लगता है. इस गहरे सवाल का जवाब खुद अपने भीतर खंगालने से ही मिलेगा. यह सवाल उठता ही नहीं अगर भ्रष्टाचार के सवाल पर सरकार की साख बची होती. ईमानदार...