विगत सोमवार को मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून-2013 में संशोधन के लिए प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस संशोधन के संदर्भ में जो कुछ सामने आया है, उसके तहत कुछ परियोजनाओं की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिन्हें कथित तौर पर त्वरित ढंग से पूरा किया जाना है। इस श्रेणी के तहत जो विषय शामिल किए गए हैं, उनमें औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा एवं रक्षा उत्पादन तथा ग्रामीण बुनियादी...
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गुजरात में सबसे ज्यादा होता है लड़कियों को यौन शोषणः रिपोर्ट
महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर यौन शोषण जैसे मामले पूरे देश से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से गुजरात से जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी राज्यों से ज्यादा गुजरात में लड़कियों का यौन शोषण होता है। 'सेव द चिल्ड्रेन' नाम के एनजीओ की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया...
More »औरतों की माहवारीः कब तक जारी रहेगी शर्म?- रुपा झा
"मैं अपनी बेटी को माहवारी के दौरान उन तकलीफों से नही गुज़रने दूंगी जिससे मैं गुज़रती रही हूं." 32 साल की मंजू बलूनी की आवाज़ में एलान करने जैसी दृढ़ता थी और आंखों में चमक. वे कहती हैं, "मुझसे मेरा परिवार तब अछूत की तरह व्यवहार करता है. मैं रसोई में नहीं जा सकती, मंदिर में जाना मना है, पूजा नहीं कर सकती, यहां तक कि दूसरों के साथ बैठ भी नहीं...
More »कब तक चलेगा ऐसा: नियोजित शिक्षकों को तीन माह से वेतन नहीं
प्रभात खबर,पटना: सूबे के नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन फिर से अटक गया है. दो से तीन महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है. कहीं सितंबर, तो कहीं अक्तूबर तक ही भुगतान हुआ है. भागलपुर, जमुई, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, लखीसराय, मुंगेर, रोहतास, शेखपुरा ऐसे जिले हैं, जहां तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. यहां के शिक्षकों को सितंबर तक ही भुगतान हुआ है. वहीं, बांका और...
More »सरकारी धन दबाने वाले सरपंचों पर सख्ती की तैयारी
रायपुर। जिले के चार विकासखंडों के 95 सरपंचों पर जिला पंचायत ने सख्ती की तैयारी की है। दरअसल सरकारी धन दबाने के मामले में इन सरपंचों को कई बार नोटिस जारी कर पैसा जमा करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। बावजूद इसके सरपंचों ने पैसा जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में जिला पंचायत के अफसरों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि ग्राम पंचायतों...
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