नई दिल्ली [असित अवस्थी]। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की पहली बैठक में अवैध खनन का मुद्दा गरमाने के बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने इसकी रोकथाम की तैयारियां और तेज कर दी हैं। अगले एक-दो महीने के दौरान वह झारखंड और उड़ीसा में में लौह अयस्क [आयरन ओर] व बाक्साइट की 100 से ज्यादा खदानों में निरीक्षण कर कामकाज का जायजा लेगा। लौह अयस्क तथा बाक्साइट की प्रचुरता वाले...
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खनन मुद्दे पर राज्यपाल से मिले येद्दियुरप्पा
बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येद्दियुरप्पा ने राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के साथ शुक्रवार को मुलाकात कर राज्य में अवैध खनन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] से करवाए जाने के खिलाफ सरकार की राय से अवगत कराया। येद्दियुरप्पा के साथ राज्य के गृहमंत्री डा. वी एस आचार्या और कानून तथा संसदीय मामलों के मंत्री एस सुरेश कुमार ने राज्यपाल के साथ राजभवन में करीब 40 मिनट तक मुलाकात...
More »खदानों में नियम उल्लंघन की जांच करेगा आईबीएम
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में चल रहे खनिजों के अवैध खनन से सबक लेते हुए सरकार अब झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की खदानों में खनन नियमों के उल्लंघन की जांच में तेजी लाएगी। खान मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने अगली तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान झारखंड, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह की खदानों में निरीक्षण का लक्ष्य बनाया है। आईबीएम के...
More »शटैंया पंचायत के प्रधान से ग्रामीण खौफजदा
संवाद सहयोगी, शिमला : शटैंया पंचायत के ग्रामीणों ने रविवार को पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया कि उसकी गुंडागर्दी से गांव दहशत के माहौल में हैं। गांव के निवासी राजेंद्र वर्मा ने पंचायत प्रधान अमर सिंह पर आरोप लगाया कि वह कई साल से अवैध रूप से खनन कर रहा है। इससे ग्रामीणों की पानी की लाइन को भी नुकसान हो रहा है और पानी की भारी किल्लत हो रही है। राजेंद्र के मुताबिक शनिवार...
More »खनन पट्टों के नवीकरण पर रोक से उबाल
सासाराम। रोहतास उद्योग पूंज की बंदी की भरपाई को विकसित करवंदिया का पत्थर उद्योग संकट में है। इस उद्योग से सीधे जुड़े 50 हजार हांथों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गयी है। दो हजार करोड़ के सालाना टर्न ओवर वाले इस उद्योग से मजबूत हुई जिला की आर्थिक संरचना भी डगमगाने लगी है। आने वाली स्थिति को भाप करोड़ों की पूंजी लगाये बैंकों के हाथ-पाव फूलने लगे हैं। हाल में राज्य सरकार के बिहार लघु...
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