देश की सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के जतन करती है। लोगों को मुफ्त आवास देती है। रोजगार देती है। भोजन की गारंटी के सपने दिखाती है। राजस्थान सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले कई योजनाओं के तहत नकद पैसा बांट रही है। लोगों को साड़ी कंबल खरीदने के लिए पैसे दे रही है। घर में भले ही बिजली ना आए...
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बाल विकास परियोजना के ढेरों काम
मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना झारखंड में बाल विकास परियोजना के तहत मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना संचालित है. इस योजना का उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाना, बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना और बाल विवाह को रोकना है. राज्य में यह योजना 15 नवम्बर 2011 से लागू हुई. क्या है योजना इस योजना का लाभ उन...
More »सरपंच बन साकार किया विकास का सपना
अनीता बैरवा राजस्थान के जयपुर जिले के चाकसू ब्लॉक की शिवदासपुरा पंचायत की सरपंच हैं. कुछ वर्ष पहले तक वे आंगनबाड़ी में सहयोगिनी के रूप में काम करती थीं और अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती थीं. अब वर्ष 2010 से अपनी नयी भूमिका में वे महिलाओं का रूप रंग निखारने के बजाय अपनी पंचायत का स्वरूप सुधारने पर अधिक ध्यान दे रही हैं. भरपूर आत्मविश्वास की धनी 33 वर्षीया अनीता...
More »घूस दिया तो इंदिरा आवास कैंसिल
वैसे तो कलावती की पहचान देश के पहले यूआइडी पंचायत दोहाकातू की मुखिया के तौर पर होती है. रामगढ जिले के सदर प्रखंड के दोहाकातू पंचायत में ही देश में सबसे पहले आधार कार्ड के जरिये कैश ट्रांसफर के द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में सहायता राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. मगर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपना सामाजिक जीवन शुरू करने वाली कलावती को एक...
More »भूमि अधिग्रहण और स्त्रियां- मुस्कान
जनसत्ता 29 अप्रैल, 2013: भूमि अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) विधेयक अब कानून बनने की दिशा में निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। एक सौ सत्तासी संशोधनों के सुझावों के बाद अब अगर संसद में विधेयक पर मुहर लग जाती है तो एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी वहीं ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जिनकी जमीनें अधिग्रहीत की जानी हैं, वे भी मुआवजा बढ़ने से शायद राहत महसूस करें। लेकिन...
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