मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हैदराबाद विश्वविदयालय के शोधार्थी रोहित वेमुला की मौत पर जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग वाली आरटीआई याचिका खारिज कर दी है। मंत्रालय ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा था कि उक्त फाइल दाखिल होने की प्रक्रिया में है इसलिए रिपोर्ट की प्रति मुहैया नहीं कराई जा सकती। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने बाद मंत्रायल के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष याचिका दाखिल...

दिल्ली देश के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर है। जबकि भारत में हर साल वायु प्रदूषण के कारण 12 लाख लोग दम तोड़ देते हैं। बुधवार को जारी ग्रीनपीस की यह रिपोर्ट भयावह स्थिति की ओर इशारा कर रही है। यह रिपोर्ट कई राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। 24 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस...

रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब सूचना सस्ती हो गई है। विधानसभा ने आरटीआई शुल्क घटा दिया है। अब विधानसभा से जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आरटीआई में सिर्फ 300 रुपए देना होगा। इससे पहले विधानसभा ने आरटीआई लगाने पर 500 रुपए फीस कर दी थी। इसका आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। यही कारण है कि चार साल बाद विधानसभा ने आरटीआई शुल्क में...

500-1000 रुपये के पुराने नोट बंद होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों को पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने कर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आईटी ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 13A राजनीतिक दलों को टैक्स से छूट प्राप्त है। इसके अलावा राजनीतिक दल सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में भी नहीं आते हैं। हालांकि, पिछले दस सालों में राजनीतिक दलों की आय में करोड़ों रुपये का इजाफा है। इसी साल...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...