रायगढ़ (निप्र)। तमनार ब्लॉक में इन दिनों कोल ब्लॉक आबंटन प्रक्रिया के साथ ही ग्रामीणों का आक्रोश तेजी से पनप रहा है। दरअसल दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है की तर्ज पर ग्रामीण अब किसी के झांसे में आने को कतई तैयार नहीं हैं। लगातार औद्योगिक घरानों व स्थानीय प्रशासन की अपेक्षा का शिकार होने के बाद अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। तमनार क्षेत्र...
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भूमि अधिग्रहण पर मध्यमार्ग- सुधांशु रंजन
केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून (उचित मुआवजे का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना अधिनियम, 2013) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है. कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने संसद सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद अध्यादेश जारी किये जाने को अलोकतांत्रिक एवं संसद का अपमान बताया है, जबकि सरकार का पक्ष है कि सरकार ने संदेश देने का प्रयास किया है कि उद्योगों...
More »भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस
डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कारिडोर परियोजना के लिए जिले के 20 गांवों में 70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर किसानों को नोटिस दे दिया है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेलवे फ्रेट कारिडोर परियोजना के लिए फरीदाबाद में 20 गांवों की 444 एकड़ भूमि पहले अधिग्रहण की जा चुकी है। इस भूमि का अवार्ड पिछले वर्ष 2013 में सितंबर में सुनाया गया...
More »बांध में पानी भरने से किसानों की खड़ी फसल तबाह
रायपुर। बांध का पानी खेतों में भरने से मंदिर हसौद के कुरुद गांव में 70 किसानों की फसल तबाह हो गई है। ऐन कटाई के वक्त खेतों में पानी भर गया। इससे पूरी फसल खराब हो गई। अब किसानों के कर्ज में डूबने की नौबत आ गई है। किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है और उनकी नींद हराम हो गई है। किसानों का कहना है कि बांध...
More »बांध लील गए जमीन, चार दशक बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं
जिया कुरैशी, रायपुर। आजादी के छह दशक बाद भी लोगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी जटिल बनी हुई है, इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसानों के एक मामले को देखकर लगाया जा सकता है। कोई चार दशक पहले धमधा तहसील में सूखा और अकाल पीड़ितों की मदद के इरादे से राहत कार्य के तहत बांध बनाए गए थे। यह काम शुरू हुआ और बांध भी बन गए, लेकिन...
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