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सरकार को एहसास हो रहा है कि केन-बेतवा जोड़ना एक गलत कदम है, लेकिन अब पीछे नहीं हटा जा सकता

-द प्रिंट, पर्यावरण मंत्रालय के एक एक्सपर्ट ग्रुप ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले एक अहम बांध को पर्यावरणीय मंजूरी देने से मना कर दिया. यह बांध मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के डिंडौनी में बनाया जाना प्रस्तावित था. इस मनाही का तात्कालिक और तकनीकी कारण यह है कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा डेढ़ साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इसलिए...

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कृषि क़ानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसान 'मीडिया' से क्यों हैं खफा?

-न्यूजलॉन्ड्री, 26 नवंबर को जब प्रदर्शन करने वाले किसान दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघु बॉर्डर पर आए तो उनकी एक शिकायत थी, "राष्ट्रीय मीडिया हमारे ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्या उन्हें बंद सड़कें दिखाई नहीं देतीं? क्या उन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं?" इसके चार दिन बाद, उनकी परेशानी दूसरी थी जो उनके नारे में दिखाई देती है, "गोदी मीडिया, वापस जाओ". "गोदी मीडिया", अर्थात वो मीडिया संस्थान जो...

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नौबत बाजा: रेडियो मिस्ड काॅल के जरिए बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने की अनूठी तकनीक

-लोक संवाद, मोबाइल फोन और रेडियो चैनल को आपस में जोड कर शिक्षा व मनोरंजन की तकनीक से इस्तेमाल किया गया एक नया प्रयोग नौबत बाजा रेडियो मिस्ड काॅल वाला बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैला रहा... काॅलर को सिर्फ 7733959595  पर मिस्ड काॅल देनी होती है। इसके बाद दूसरे नम्बर से काॅल होती है और उस पर होती है ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजक बातें।  राजस्थान में शिक्षा का प्रसार भले ही...

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वादा 50 सौर चरखा परियोजनाओं का लेकिन मई 2019 से बंद है पायलट प्रोजेक्ट

-कारवां, दक्षिण बिहार के नवादा जिले के खानवन गांव की 45 वर्षीय साधना देवी के लिए 31 जनवरी 2016 का दिन खुशियों भरा था. असल में उस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो शो मन की बात में उनका जिक्र किया था. साधना ने जनवरी में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख गांव में सोलर या सौर चरखा केंद्र खोलने पर मोदी की प्रशंसा की थी और आभार व्यक्त किया...

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डाउन टू अर्थ तफ्तीश: अंधेरे में तीर मारने जैसी है किसानों की आय में वृद्धि की कवायद

-डाउन टू अर्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर किसानों की आय दोगुनी हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग-अलग स्तर पर योजनाएं चल रही हैं। इनमें से एक बड़ी योजना हर जिले में दो "डबलिंग फार्मर्स इनकम विलेज " बनाना, ताकि इन गांवों से सीख लेते हुए जिले के सभी गांवों के किसानों की आमदनी दोगुनी...

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