पिछले वर्ष जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पहले पूर्ण बजट पर बोलने के लिए खड़े हुए थे, तब अनेक लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि वह कोई ऐसा नीतिगत दस्तावेज पेश करेंगे, जिससे मोदी सरकार के वायदों को पूरा करने की ठोस जमीन तैयार हो। इस बार जब वह बजट पेश करेंगे, तो अपेक्षाएं अचानक बहुत बदल गई हैं। राष्ट्र अब कुछ प्रमुख मुद्दों पर विश्वसनीय समाधान की...

संविधान का अनुच्छेद इक्कीस जीने का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि सम्मान से पूर्ण स्वस्थता के साथ जीने का अधिकार देता है। पर हमारा यह अधिकार कितना सुरक्षित है? विश्व जनसंख्या में साढ़े सोलह प्रतिशत की भागीदारी निभाने वाले भारत की विश्व की बीमारियों में हिस्सेदारी बीस प्रतिशत है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य-व्यवस्था और स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता और प्रचलन की पहचान प्राचीन है। भारत में औपचारिक तौर पर स्वास्थ्य...

एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य करने का मामला भले ही अटका हो, लेकिन सरकार ने गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पूरी करने के लिए विशेषज्ञ नर्सों का नया कैडर बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 2 नये स्पेशल कोर्स शुरू करने जा रहा है। इनसे न सिर्फ नयी और मौजूदा नर्सों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वहीं ग्रामीणों को...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वे योजना आयोग की जगह नयी संस्था बनाना चाहते हैं. इस घोषणा के अनुरूप, 1 जनवरी, 2015 को उन्होंने नीति आयोग बनाने की घोषणा की. इस नयी संस्था से देश को काफी अपेक्षाएं हैं. इसे जहां व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा कौशल विकास जैसे मसलों पर ज्ञान के सृजन और...

जमशेदपुर: झारखंड में डॉक्टरों की कमी है. इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं. इस समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार बीएससी (बायो) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दो साल की मेडिकल ट्रेनिंग देकर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्त करेगी. इसके लिए अभ्यर्थियों को एक टेस्ट से गुजरना होगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को एमजीएम मेडिकल कॉलेज...