भोलाराम सिन्हा,रायपुर। नया रायपुर के 24 गांवों के किसानों की निजी व कृषि भूमि भी लेने की तैयारी अब राज्य सरकार कर रही है। नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के माध्यम से किसानों की जमीन की खरीदी या अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति अथवा नए भू-अर्जन कानून के तहत किसानों की जमीन की खरीदी या अधिग्रहण किया जाएगा। नया रायपुर क्षेत्र में अधोसंरचना विकास...
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जमीन किसान की या राज्य की- शंभुनाथ शुक्ल
आज भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध हो रहा है। पर अगर आजादी के तत्काल बाद सरकार किसान और उसकी जमीन के संदर्भ में अंग्रेजों के पूर्व की स्थिति बहाल कर देती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। यानी आजादी के बाद की कांग्रेसी सरकारें भी विकास के लिए वही नीति अपनाना चाहती थी, जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों से पहले राजाओं, सुल्तानों व मुगलों के समय तक किसान ही जमीन...
More »भूमि अधिग्रहण पर अन्ना ने दी मोदी को बहस की चुनौती
पुणे। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर राजग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले अन्ना हजारे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है। उनका कहना था कि वह कैमरे पर विधेयक से जुड़े सभी विवादास्पद मुद्दों को लेकर पीएम से सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं। अन्ना के अनुसार, "लोगों को यह खुली बहस देखने दें और सच्चाई से वाकिफ होने दें।" गांधीवादी नेता गुरुवार को...
More »सरकार फिर से जारी कर सकती है भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेशः वीरेंद्र
चंडीगढ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने आज कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्षी पार्टियों के साथ आम सहमति बनाने की एक और कोशिश कर सकती है और फिर से अध्यादेश भी जारी कर सकती है. ग्रामीण विकास मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम एक और कोशिश करने और राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं ताकि हमारे बीच...
More »भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को हो सकती है खत्म
नई दिल्ली। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कड़े विरोध के मद्देनजर सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को समाप्त करने की अनुमति दे सकती है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को समाप्त होगी। केंद्रीय कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पांच अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समाप्त हो सकता है। उसके बाद हम देखेंग कि आगे क्या करना है। सरकार ने पिछले साल...
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