SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 302

सुप्रीम कोर्ट के राज्य सलाहकार ने किया निरीक्षण, एमडीएम में घटिया नमक

मोहनपुर: सुप्रीम कोर्ट के राज्य सलाहकार बलराम व चेतना विकास के सचिव कुमार रंजन ने सोमवार को प्रखंड के मध्य विद्यालय बरमसिया व ठाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. मध्य विद्यालय बरमसिया में एमडीएम में नमक माापदंड के अनुसार नहीं पाये जाने पर राज्य सलाहकार ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि यह नमक आयेडीन युक्त नहीं है. बच्चों को एमडीएम में नियमित रुप से आयोडीन युक्त नमक मुहैया करायें. साथ ही...

More »

करैरा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में दूषित खाने से 40 बालिकाएं बीमार

शिवपुरी। अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में दूषित खाना खाने से 40 छात्राएं बीमार हो गई। छात्राओं ने अधीक्षिका की लापरवाही का आरोप लगाया है। करेरा नगर के फोर लाइन पर बने अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में छात्राएं सुबह 11:00 बजे खाना खाने के बाद कन्या विद्यालय करेरा पढ़ने के लिए गई । यहां पर कुछ छात्राओं ने मध्यान्ह भोजन भी किया। शेष छात्राओं को पेट दर्द की शिकायत होने के कारण...

More »

शिक्षकों के गले में लटके पत्थर जैसा एमडीएम

मध्याह्न भोजन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के गले में लटका एक बड़ा पत्थर है. न तो इन शिक्षकों को इसकी व्यवस्था का प्रशिक्षण है, ना ही अधिकतर शिक्षकों की इसमें कोई रुचि है. अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में जहां भी भोजन पकाने-परोसने की व्यवस्था है, वहां यह व्यवस्था इस कार्य के लिए प्रशिक्षित लोगों के हाथ में हैं, परंतु इससे भी कठिन काम सरकार...

More »

स्मार्ट शहर से अधिक स्मार्ट स्कूलों की जरूरत- श्रीश चौधरी

शिक्षक को वे सारे कार्य करने हैं, जिनके लिए न तो उसकी नियुक्ति हुई है, न ही वह इच्छुक या प्रशिक्षित हैं. 90% से अधिक बच्चे तीसरी-चौथी कक्षा में पहुंच जाने पर भी अपनी ही कक्षा की हिंदी पुस्तक की दो-चार लाइनें भी दो-चार मिनटों में शुद्ध व सहज स्वर में नहीं पढ़ सकते हैं. मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त बच्चों को पाठशाला में कोई आकर्षण नहीं रह गया है. पढ़िए...

More »

आधी अधूरी खाद्य व्यवस्था-- जाहिद खान

तत्कालीन यूपीए सरकार जब साल 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आई, तो यह उम्मीद बंधी थी कि इस विधेयक के अमल में आ -जाने के बाद देश की 63.5 फीसद आबादी को कानूनी तौर पर तय सस्ती दर से अनाज का हक हासिल हो जाएगा। अफसोस, इस कानून को बने तीन साल हो गए, मगर यह आज भी पूरे देश में अमल में नहीं आ पाया है। नौ...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close