देश भर के रेस्तरां और फास्ट फूड विक्रय केंद्रों में 20 फीसदी से अधिक खाद्य वस्तुएं घटिया अथवा मिलावटी पाई गईं। सरकार के आंकड़ों के जरिए यह बात सामने आई है। साल 2013-14 में देश की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में 46,283 खाद्य नमूनों की जांच की गई। इनमें दुग्ध उत्पाद और तेल एवं मसालों युक्त व्यंजनों के नमूने शामिल थे। इन खाद्य नमूनों में 9,265 नमूने ऐसे थे जो मिलावटी...

जनसत्ता 19 जुलाई, 2014 : केंद्र की नई सरकार के तीन-तीन मंत्रालय गंगा नदी से जुड़ी समस्याओं पर सक्रिय हुए हैं। एक बार पहले भी, राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व-काल में, गंगा सफाई योजना पर बड़े शोर-शराबे के साथ काम शुरू हुआ था। गंगा ऐक्शन प्लान बना। मनमोहन सिंह सरकार ने तो गंगा को राष्ट्रीय नदी ही घोषित कर दिया। मानो पहले यह राष्ट्रीय नदी न रही हो। अब तक लगभग बीस...

पामगढ़ (जांजगीर चांपा, छत्‍तीसगढ़)। झूलन पचरी का एक प्रगतिशील किसान जमीन छोड़कर घर की छत पर 15 एकड़ खेत के लिए धान का थरहा लगाया है। खेत में जानवरों के चराई से तंग आकर उसने यह तरीका निकाला है। झूलन पचरी निवासी किसान बलेसर डहरिया मजदूर की समस्या के चलते कृषि विभाग के मार्गदर्शन में वर्ष 2011 पेडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) अनुदान में प्राप्त कर 50 एकड़ स्वयं का तथा...

पामगढ़ (जांजगीर चांपा, छत्‍तीसगढ़)। झूलन पचरी का एक प्रगतिशील किसान जमीन छोड़कर घर की छत पर 15 एकड़ खेत के लिए धान का थरहा लगाया है। खेत में जानवरों के चराई से तंग आकर उसने यह तरीका निकाला है। झूलन पचरी निवासी किसान बलेसर डहरिया मजदूर की समस्या के चलते कृषि विभाग के मार्गदर्शन में वर्ष 2011 पेडी ट्रांसप्लांटर (धान रोपाई) अनुदान में प्राप्त कर 50 एकड़ स्वयं का तथा...

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...