पटना बिजली संकट को कम करने के लिए जल विद्युत की लघु परियोजनाओं की काफी संभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन संभव है। यद्यपि नदियों का सर्वे अभी बाकी है। इससे अधिक स्थलों का पता लगाया जा सकेगा। केन्द्र की नीति के अनुसार 25 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाएं लघु जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नव व वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय...
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हरियाणा में अमेरिका व चीन की कपास जंग
पानीपत। हरियाणा के किसानों का विश्वास जीतने के लिए अमेरिका व चीन की बीटी काटन बीज कंपनियों के बीच जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी बीज कंपनियां पिछले पांच साल से कपास उत्पादक किसानों के बीच हैं, जबकि चीनी कंपनी ने राज्य में पिछले साल अपना आधार बबनाते हुए इस साल पहली बार जोरदार ढंग से दस्तक दी है। कृषि विभाग ने सात से 25 मई के बीच बीटी काटन की बिजाई करने...
More »अब हक के लिए आर-पार की लड़ाई
शिमला। हिमाचल सरकार केंद्र से राज्य के हितों की अनदेखी के बाद अब अपने हकों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में है। राज्य ने चेताया है कि अगर हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में जमीन देने में लेटलतीफी की तो वहां के अधिकारियों को भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। 50 साल के लंबे समय में भी जो मसले विस्थापितों के नहीं सुलझे हैं, उन पर भी हिमाचल, राजस्थान सरकार से...
More »बिजली 10.66 प्रतिशत महंगी
भोपाल। महंगाई की मार झेल रहे आम जनता की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब प्रदेश के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर आगामी एक जून से 10.66 प्रतिशत बढ़ा दी गई हैं। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के.के.गर्ग ने आज यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने विद्युत उत्पादन की दरों में वृद्धि को देखते हुए नियामक आयोग के समक्ष विद्युत...
More »गांवों को रौशन करने में फिसड्डी साबित हो रहे उप्र-बिहार
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। राजनीतिक लिहाज से देश के दो सबसे महत्वपूर्ण राज्यों- उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को इन दोनों राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों पर हमला बोलने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की केंद्र की योजना के रास्ते में उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार सबसे बड़ी बाधा के तौर पर सामने आई...
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