भुवनेश्वर। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून के सफल रुपायन की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल खर्च के 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को करने के लिए विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने कही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद श्री जेना ने यहां कहा कि हाल ही में...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। बुंदेलखंड के लिए सूखा राहत पैकेज मंजूर करने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर केंद्र की चिंता कम नहीं हो रही है। सरकार की सारी उम्मीदें इस पैकेज के अमल पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें इस पैकेज के अमल को लेकर क्या रणनीति अपनाती हैं, सरकार इस बात को लेकर अभी भी चिंतित है। सूत्रों के मुताबिक योजना आयोग ने मध्य...

रांची [जागरण ब्यूरो]। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड में उग्रवाद पर नियंत्रण व विकास के लिए हर संभव मदद को तैयार है। राज्य प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। चिदंबरम राजभवन में राज्य के आलाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर हाल में वर्ष 2010-11 के लिए विभागीय कार्यो की प्राथमिकता 30...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भरत सिंह ने हरित राजस्थान योजना के तहत लगाये जाने वाले एक-एक पौधे की उचित संरक्षा करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति की दो-दो ग्राम पंचायतों में वन विभाग द्वारा नर्सरी विकसित कर प्रदेश को हरा-भरा बनाने की दिशा में योगदान दिया जाएगा। गुरुवार को यहां शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार...