नयी दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर चिंता जताते हुए आज कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और पिनाकी चंद्र घोष ने पूछा, ‘‘यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पूरे देश में हो...

रयास- खाद्य सुरक्षा मिशन में 1100 करोड़ रुपये उत्पादक राज्यों के लिए किसानों को मदद खाद्य सुरक्षा मिशन में अब दलहन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशक सब्सिडी पर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद इससे किसानों की आय बढऩे और जीवन स्तर सुधरने की भी उम्मीद कृषि मंत्रालय को चालू वर्ष में 190 लाख टन दलहन उत्पादन की आस कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-14...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। कभी दुनिया के आगे अनाज के लिए हाथ फैलाने वाला भारत जल्दी ही सबसे बड़ा खाद्यान्न निर्यातक देश बन जाएगा। इतना ही नहीं ग्लोबल स्तर पर खाद्यान्न की कीमतें भारत के किसान तय करने लगेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने यह दावा 16वें भारतीय सहकारी कांग्रेस में किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर पर चावल व गेहूं निर्यात में भारत प्रमुख देश बन चुका...

भारत से चावल और गेहूं जैसी खाद्य वस्तुओं का ज्यादा निर्यात होने से विश्व बाजार में महंगाई पर रोक लगाने में मदद मिल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि विश्व बाजार में भारत खाद्यान्न निर्यात के मामले में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। यहां 16वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस में पवार ने कहा कि दुनिया की 17 फीसदी आबादी की खाद्यान्न जरूरत पूरी करने के बाद भी...

निजी क्षेत्र की भागीदारी से खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम बनाने के काम में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन खराब है। खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजी है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की प्राइवेट इंटरप्रिन्योर्स गारंटी (पीईजी) स्कीम में गोदाम बनाने की प्रगति पर पीएमओ को भेजे स्टेटस नोट में मंत्रालय ने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश...