नई दिल्ली [भारत डोगरा]। भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया और संविधान की इस भावना के अनुकूल हमारे देश में आदिवासी हितों की रक्षा के अनेक कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर की वास्तविकता यह रही कि आदिवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ा। बड़े पैमाने पर वे जमीन से वंचित हुए व उनकी वन-आधारित आजीविका भी अधिकाश स्थानों पर तेजी से कम होती...

 नई दिल्ली-  महंगाई ने पिछले एक साल में लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव पैदा किया है। उच्च मध्य वर्ग के परिवारों में हालांकि इस महंगाई का असर ज्यादा नहीं दिखाई देता लेकिन ऐसे परिवार भी मानते हैं कि मामूली ही सही, उनकी लाइफस्टाइल में भी बदलाव जरूर आया है। सब्जियों, शक्कर, खाद्यान्न, दालों, दूध, घी, मिठाइयां और दूसरी तमाम खाने-पीने से जुड़ी चीजों की कीमतें इस दौरान दोगुनी तक...

जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने उद्योगपतियों से कहा कि हिमाचल में ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दें जो आम आदमी के हित में हों। उन्होंने कहा कि यहां कृषि, औषधि, फल एवं अन्य स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने चाहिए, ताकि प्रदेश के लोगों को उनका लाभ हो। मुख्यमंत्री भारतीय उद्योग संघ के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर 'हिमाचल प्रदेश : ड्राइवर्स ऑफ ग्रॉथ' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित...

पटना : बिहार विधानमंडल के संयु अधिवेशन को  राज्यपाल देबानंद कुंवर ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है.  कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पशुपालन, विधि-व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. सभी क्षेत्रों में विकास दिख रहा है.सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने आधे घंटे के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कम-से-कम सुनिए...

लखनऊ। राज्य सरकार ने इससे साफ इनकार किया है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य का का चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य की जा रही है। सरकार का कहना है इस तरह का कोई निर्णय ही नहीं हुआ है। निदेशक पंचायती राज एमएम खान ने 'दैनिक जागरण' को बताया कि तृतीय राज्य वित्ता आयोग ने संस्तुति में ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास और...