हमारे अपनों ने गरीब जनता के नाम पर पिछले सप्ताह की अर्थव्यवस्था की भयानक अनदेखी। दोष हर उस सांसद का है, जिसने खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित करने के लिए वोट डाला, लेकिन सबसे ज्यादा दोष किसी का है, तो वह है प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का और सोनिया गांधी का। सोनिया और उनके सुपुत्र राहुल गांधी का हाथ भूमि अधिग्रहण विधेयक में भी है, जिसका पारित होना भी तकरीबन तय...

खाड़ी देशों में तेल के अकूत भंडार की खोज और सारे विश्व में इस तेल की असीमित मांग के बाद से अरब देशों के आर्थिक स्वरूप में विस्मयकारी परिवर्तन हुआ. साथ ही इन देशों में काम इतना बढ़ा कि सारी दुनिया से लोगों को यहां रोजगार मिलने लगा. खाड़ी के सबसे बड़े देश सऊदी अरब में भी शुरुआती दिनों में तेल खनन व शोधन के लिए विदेशी विशेषज्ञों और अमीरी बढ़ने...

नयी दिल्ली: लोकसभा द्वारा गुरुवार रात पारित किये गए भूमि अधिग्रहण विधेयक से भूमि अधिग्रहण की कीमत 3.5 गुना बढ़ सकती है जिससे औद्योगिक परियोजना अव्यहारिक हो जाएग और अर्थव्यवस्था में कुल लागत बढ़ जाएगी. उद्योग चैंबर सीआईआई ने कहा कि उसने उत्पादन बढ़ाने और उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमेशा ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है.  सीआईआई अध्यक्ष एस गोपालकृष्णन ने कहा, लेकिन उद्योग की...

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ने की आशंकाओं को खारिज करते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री क़ेवी़ थॉमस ने कहा कि इससे अगले एक वर्ष के दौरान सरकारी खजाने पर केवल 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ ही पड़ेगा।उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2013.14 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिये 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले कुछ महीनों के दौरान लागू किया...

रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव ने अपने आखिरी भाषण में सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। विकास दर में सुस्ती के लिए बार-बार रिजर्व बैंक पर लगने वालों आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए डॉ. सुब्बाराव ने कहा कि अर्थव्यवस्था में कमजोरी रिजर्व बैंक की नीतियों के चलते नहीं आई है बल्कि इसके लिए सरकार की नीतियों में खामियां और आपूर्ति में बाधाएं जिम्मेदार हैं। सुब्बाराव ने कहा कि रिजर्व बैंक की...