शिमला. मनरेगा के काम में अब इंजीनियरों की सेवाएं ली जाएंगी। ग्रामीण स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यो के एस्टीमेट तैयार करने से लेकर किए गए कार्यो की पैमाइश का जिम्मा भी इंजीनियरों के जिम्मे होगा। इस बारे में केंद्र की ओर से जारी निर्देश के बाद अब प्रदेश स्तर पर टेक्निकल रिसोर्स नेटवर्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बाद मनरेगा के कार्यो में गुणवत्ता आएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश...

शिमला. राज्य सरकार आबादी वाले क्षेत्रों से फायरिंग रेंजों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर करने के लिए मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। पैरा मिल्रिटी और सैन्य विभाग की कांगड़ा जिले में स्थित फायरिंग रेंज को 1977 में नोटिफाई किया गया था लेकिन इसके बाद क्षेत्र में कई घरों का निर्माण हुआ है जिसकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मसला और गंभीर हुआ है। प्रदेश मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा सत्र...

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका महाश्वेता देवी केंद्र सरकार व माओवादियों के बीच मध्यस्थता करने पर विचार कर सकती हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि माओवादी नेता किशनजी ने मीडिया के माध्यम से यह संदेश लेखिका तक पहुंचाया है, लेकिन जब तक दोनों ओर से सारी स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी, महाश्वेता बीच में नहीं पड़ेंगी। इस बीच दमदम एयरपोर्ट पर वर्धा के लिए रवाना होने से पूर्व महाश्वेता देवी...

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्टीय मिशन शुरू करने के प्रति वचनबद्ध है और इसके लिए महिला केंद्रित और संबंधित विभिन्न सरकारी कार्यक्रम समेकित रूप से चलाए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने सोमवार को राज्यसभा में दिए बयान में कहा कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।...

पटना। आंतरिक सुरक्षा के मसले पर दिल्ली में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की ओर से बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उग्रवाद प्रभावित सभी पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वामपंथी उग्रवाद नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित आठ जिलों के 65 पंचायतों में प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति लागू की...