जयपुर। राजस्थान विधान सभा में सोमवार को सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि ऋण माफी केंद्र व राज्य सरकार तथा नाबार्ड द्वरा समय-समय पर जारी योजनाओं के अनुसार दी जाती है। मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में ऋण माफी की कोई योजना नहीं है। ऋण माफी के संबंध में संशोधन भारत सरकार स्तर पर ही संभव...

जीवन के मूल संसाधनों को लेकर कही गई पुरानी कहावतें आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा सही लगती हैं। मिट्टी भी उनमें से एक है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदें मोय, इक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूगी तोय। यह दोहा आज सटीक बैठ रहा है। मिट्टी के मोल अब पुराने नहीं रहे। यह भी अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तरह विलुप्त होती जा रही है। यह संकट बड़ा है, क्योंकि...

पिछले कुछ सालों में मध्यप्रदेष समेत देष भर में पानी का संकट बढ़ा है। यह समस्या प्रकृति से ज्यादा मानव-निर्मित है। वर्षा की कमी के साथ, वनों की अवैध कटाई, पुराने तालाबों पर अतिक्रमण, गाद भरने से सरोवरों की भंडारण क्षमता में कमी, पानी की फिजूलखर्ची, नदी, जलाषयों का पानी औद्योगिक इकाईयों को देने व षहरों के प्रदूषित पानी को नदियों के प्रदूषण और भूजल को बेतहाषा दोहन से समस्या...

बेतिया, प्रतिनिधि : जहां एक तरफ सरकार किसानों की तमाम सुविधाओं से परिपूर्ण कर उन्नत खेती करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, ताकि किसान बेहतर से बेहतर खेती कर अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें। लेकिन बैंकों द्वारा किसानों को ऋण देने में नकारात्मक रवैया किसान ही नहीं सभी वर्ग के लोगों के लिए एक अलग समस्या पैदा कर रही है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के पिछले 11 माह के...

पटना। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह ने आज कहा कि विशेषज्ञों के लिये यह गहन मंथन का विषय है कि विकास दर में वृद्धि के बावजूद देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। श्री सिंह ने पत्र सूचना कार्यालय की ओर से यहां (ग्रामीण विकास से भारत का निर्माण) विषय पर आयोजित दो दिवसीय विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में...