पटना राज्य में कृषि स्नातकों व वेटनेरी डाक्टर बेरोजगार नहीं रहेंगे। कृषि मंत्रालय ने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय का 90 प्रतिशत वित्तीय भार वहन करने की सहमति प्रदान की है। इसके तहत पंचायत स्तर पर दो कृषि वैज्ञानिक, प्रखण्ड स्तर पर तकनीकी प्रबंधक, राज्य स्तर पर एक परियेाजना निदेशक व दो उपनिदेशकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए केन्द्र से राशि मिलेगी। कृषि विभाग के अनुसार आत्मा की योजना...
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स्वस्थ बिहार की मुहिम में बिल गेट्स का साथ
पटना। माइक्रोसाफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स अपने पहले बिहार दौरे के क्रम में बुधवार को खगड़िया एवं बांका जाएंगे और वहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का जायजा लेंगे। उनकी मंशा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधा बेहतर बनाने में राज्य सरकार की मदद करनी है। इन जिलों के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर वे एक करारनामे पर हस्ताक्षर करेंगे। वैसे तो दुनिया के दस धनी व्यक्तियों में शुमार माइक्रोसाफ्ट कंपनी...
More »पशु कल्याण समिति बगैर लायसेंस बेच रही है दवा
भोपाल। राज्य पशु चिकित्सालय के अधिकारी और डाक्टर मिलकर राज्य पशु कल्याण समिति की आड़ में पशुओं को लगने वाले टीका द्रव्य और दवाओं को बेच रहे हैं। जबकि ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट के तहत बगैर लायसेंस के कोई व्यक्ति या संस्था किसी भी प्रकार की दवा नहीं बेच सकती। राज्य पशु कल्याण समिति द्वारा राज्य पशु चिकित्सालय में पशुओं को लगाए जाने वाले टीका (वैक्सीन) को पशु पालकों को बेचा जा रहा है।...
More »पीडीएस से सभी को सस्ता अनाज संभव नहीं
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...
More »ढिबरी के सहारे रात गुजार रहे सात लाख लोग
बांका। जिले के सात लाख की आबादी बिजली की चकाचौंध से अनभिज्ञ है। यहां तक की बिजली विभाग द्वारा इन गांवों में सर्वेक्षण के चार वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी विद्युत यहां के लोगों के लिए सपना बना हुआ है। जिले में विद्युत विहीन गांवों के विद्युतीकरण के लिए आरजीईवाई के तहत 1408 गांवों को चिन्हित किया गया था। जिसमें 1293 गांवों में वर्ष 09 के मार्च तक विद्युतीकरण करने की अनुमति...
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