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चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना‘‘ की जनसुनवाई स्थगितः

प्रस्तावित ‘‘चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना‘‘ की जनसुनवाई स्थगितः सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का कारण दिया मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने विशालकाय बरगी बांध के किनारे प्रस्तावित ‘‘चुटका मध्यप्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना‘‘ की 24 मई को होने वाली जनसुनवाई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने के अंदेशे के कारण जिलाधीश ने स्थगित कर दी है। इसके लिये चुटका संघर्ष समिति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बरगी बांध विस्थापित संघ...

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जंगल-जमीन बचाने के लिए सतपुड़ा में आंदोलन- बाबा मायाराम

इन दिनों सतपुड़ा के जंगलों के आदिवासी आंदोलित हैं। इसकी एक झलक होशंगाबाद में जब दिखाई दी तब आदिवासियों के जोशीले नारों से यहां की गलियां गूंज उठीं। दूरदराज के गांवों से सैकड़ों की तादाद में यहां आकर आदिवासियों ने जता दिया कि शेर पालने के नाम पर उनकी रोजी-रोटी पर लगाई जा रही रोक उन्हें मंजूर नहीं है। इसका पूरी ताकत से विरोेध किया जाएगा। इस जुलूस का फौरी असर...

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एमए पास मुखिया के अनुभव का पंचायत को मिल रहा लाभ

स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण वरदान से कम नहीं है. जरूरत है इसको सार्थक करने की. जिले के दरौंदा प्रखंड की बगौरा पंचायत इसका उदाहरण है. अंगरेजी से एमए पास मीरा ठाकुर यहां की मुखिया हैं. दो बार से लगातार मुखिया का चुनाव जीत रही हैं. अपने दोनों कार्यकालों में इनके द्वारा किये गये विकास कार्य नजीर हैं. इन्होंने साक्षर भारत योजना के अंतर्गत निरक्षर महिलाओं...

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इस साल बीआरजीएफ में बिहार को मिल सकते हैं 2000 करोड़

नई दिल्ली [नितिन प्रधान]। बिहार के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए साल 2013-14 में 2000 करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। इस राशि पर योजना आयोग और बिहार सरकार के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। बुधवार को बिहार की 34000 करोड़ रुपये की सालाना योजना तय करने के लिए होने वाली बैठक में बीआरजीएफ [बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड] की राशि को भी मंजूरी मिलने की...

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सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए भूमि प्रबंधन समिति गठित करेगी सरकार

नयी दिल्ली (भाषा)। सरकार की योजना सार्वजनिक क्षेत्र भूमि प्रबंधन समिति गठित करने की है ताकि फिलहाल कें्रदीय सार्वनिक उपकमों :सीपीएसई: के पास बिना इस्तेमाल पड़ी जमीन का डेटा बैंक बनाया जा सके। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शहरी विकास विभाग में सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सीपीएसई के पास बेकार पड़ी जमीन को दूसरी जरूरतमंद कंपनियों को उपलब्ध कराना है। सूत्रों ने...

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