जब लोगों का ध्यान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में बढ़ी हुई फीस को लेकर हो रहे विरोध पर है तब दिल्ली विश्वविद्यालय में डूटा (दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स असोसिएशन) के नेतृत्व में भी प्रदर्शन हो रहा है. लगातार छठवें दिन विश्वविद्यालय के अध्यापक उप-कुलपति (वीसी) के दफ्तर के बाहर लॉन में डेरा जमाए बैठे हुए हैं. उनकी मांग दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती को लेकर है. इसलिए वो...
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वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फसल चक्र बदलने की जरूरत
हाल के समय में उत्तर भारत और विशेषकर दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण की चपेट में है। अक्टूबर-नवंबर में हवा की गुणवत्ता न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्टों में इसका बड़ा कारण पराली ( धान फसल के ठंडल) जलाना बताया गया है, और इससे दिल्ली और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। सिस्टम आफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फारकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR-India) की वेबसाइट...
More »वर्ष 2013 से 2017 के बीच बाल विवाह के क़रीब 1,500 मामले सामने आए: सरकार
नई दिल्ली: महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2013-17 के बीच बाल विवाह के करीब 1,500 मामले प्रकाश में आए. स्मृति ईरानी ने एक सवाल के लिखित उत्तर में पांच वर्षों का आंकड़ा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ऐसे मामलों की सर्वाधिक संख्या वर्ष 2017 में थी, जब 395 ऐसे विवाह हुए जिसके बाद वर्ष 2016 में 326 बाल विवाह हुए. आंकड़ों के अनुसार...
More »वित्त क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर भारतीय कंपनियों के लिये 2020 में बनी रहेगी चुनौतियां : मूडीज़
नई दिल्ली: मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने बृहस्पतिवार को कहा कि कमजोर आर्थिक वृद्धि, सुस्त पड़ती कमाई से वर्ष 2020 में वित्तीय क्षेत्र को छोड़ दूसरे क्षेत्रों की ज्यादातर भारतीय कंपनियों की साख परिस्थितियां कमजोर बनी रहेगी. मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ साख अधिकारी कोस्तुभ चौबाल ने कहा, ‘प्रमुख कंपनियों के क्रेडिट परिवेश में 2020- 21 के दौरान ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं लगती है. ऊंचा ऋृण स्तर, कमजोर मुनाफा...
More »मोदी सरकार की खराब नीतियों और बुरे फैसलों की वजह से किसान बदहाल
भारत के किसान कुछ राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के तीखे विरोध ने मोदी सरकार को इस विनाशकारी कदम से पीछे हटने को मजबूर कर दिया है. पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए आरसीईपी किसी बुरे विचार जैसा था और खेती-किसानी जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए यह बर्बादी का वारंट था. पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक बीते...
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