जनसत्ता 25 अक्टुबर, 2012: जीवनरक्षक दवाओं तक देश के नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना संवैधानिक दायित्व है और यह लक्ष्य हर मुनाफे से परे है। मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भारत सरकार बनाम नोवार्तिस मामले में की थी। स्विट्जरलैंड की नोवार्तिस दुनिया की पांचवीं बड़ी दवा निर्माता कंपनी है और इसने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव के मसले पर सरकार पर मुकदमा कर रखा...

इंदौर। राज्यों एवं जिलों में एचआईवी का स्तर पता लगाने के लिए जनवरी से सर्वे किया जाएगा। इसकी जांच में महिला की अनुमति जरूरी नहीं है। यह निर्देश राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति (नाको) ने जारी किए हैं। हालांकि नियमानुसार एचआईवी की जांच के लिए अनुमति जरूरी होती है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि...

गोरखपुर, 22 अक्तूबर (एजेंसी) दिमागी बुखार के कारण दो और लोगों के मरने के साथ ही इस साल पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर 448 हो गयी है। गोरखपुर डिविजन में अपर निदेशक : स्वास्थ्य : ए के पांडे ने बताया कि गोरखपुर और कुशीनगर में प्रत्येक में एक व्यक्ति की मौत हुई है । इसके साथ ही 448...

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में 68 फीसद से अधिक दूध खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों की एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में अदालत को यह जानकारी दी। याचिका में सिंथेटिक और मिलावटी दूध व विभिन्न डेयरी उत्पादों...

जनसत्ता 20 अक्टुबर, 2012: दिल्ली के एक अग्रणी अस्पताल में पिछले दिनों एक अलग किस्म के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। महज सत्रह साल की उम्र में दुर्घटना की शिकार हुई पायल (बदला हुआ नाम)- जिसे डॉक्टरों ने ब्रेन-डेड घोषित किया था उसके माता-पिता इस समारोह के केंद्र में थे, जिनके बेहद कठिन निर्णय से तीन लोगों की जिंदगी बची और दो लोगों की दृष्टि वापस लौटी। निश्चय ही उनके लिए...