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उत्तराखंड में गुटखे व पान मसाले पर पाबंदी के आदेश पर रोक

देहरादून, 18 अक्तूबर (एजेंसी)। उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या बाजार में किसी भी नाम से उपलब्ध इसी तरह के दूसरे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को राज्य में एक साल के लिए प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने तक के लिए रोक लगा दी है। उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डा रणबीर सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि गुटखा,...

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खराब भोजन खाने से पांच बच्चियां बीमार

भागलपुर: खराब भोजन व दूषित पानी दिये जाने की वजह से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सबौर की पांच बच्चियां बीमार पड़ गयीं हैं. फूड प्वाइजनिंग की वजह से लगातार उल्टी करने के कारण सोमवार रात 9.45 बजे उन्हें सबौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भरती कराया गया है. देर रात तक उनका इलाज किया जा रहा था. चिकित्सा पदाधिकारी डॉ परवेज अख्तर ने बताया कि बच्चियों की स्थिति पूरी तरह सामान्य...

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पीड़ा में पहाड़िया- निराला की रिपोर्ट

झारखंड से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक फैले पहाड़िया समुदाय के लिए जिंदगी उतनी ही दुश्वार है जितनी सदियों पहले थी. धरती के सबसे पुराने बाशिंदे कहे जाने वाले इन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं. निराला की रिपोर्ट. हम झारखंड के सुंदरपहाड़ी इलाके के पहाड़ों पर हैं. चेबो नाम के एक गांव में, जिस तक उजले भारत की कोई चमक अब तक नहीं पहुंची है, हां, शोषण जरूर उन...

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गायब हो गई गरीबी के सरकारी आंकड़ो की पोल खोलने वाली रिपोर्ट

क्या आपको अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट की याद है? यही थी वह रिपोर्ट जिसने सरकार के गरीबी के आंकड़ों को झुठलाते हुए कहा कि तकरीबन 80% भारतीय रोजना 20 रुपये से भी कम की आमदनी में गुजारा करने को बाध्य हैं।नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानी गई यह रिपोर्ट अब सूचनाओं के सार्वजनिक जनपद से गायब है। नेशनल कमीशन फॉर इन्टरप्राइजेज इन द अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की वेबसाइट अब...

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24 घंटों का कृषि चैनल जल्द- पंकज कुमार सिंह

पटना : बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां कृषि के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल शुरू होगा. खेती-बाड़ी के साथ पुशपालन, मछलीपालन, मुरगीपालन, मधुमक्खी पालन सहित कृषि से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल के माध्यम से किसानों को दी जायेंगी. चैनल पर कार्यक्रम देखने के लिए किसानों को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा. स्वास्थ्य से लेकर महिला और बच्चों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होंगे....

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