नई दिल्ली। धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित मेधावी छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम' की स्थापना के प्रस्ताव को योजना आयोग का सहयोग हासिल हो गया है और अब इस विषय पर वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जानी है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के संबंध में 'राष्ट्रीय शिक्षा...

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरेगा [राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना] भी नहीं बच पाई है। एक सरकारी अध्ययन में कई राज्यों में नरेगा के लागू करने में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पाया गया है। कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों ने केंद्रीय फंड को गलत तरह से खर्च किया है और कामगारों को अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है। वीवी. गिरि राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के शोधार्थियों ने...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आंकड़ों के खेल में सरकार की सेहत भले ही ठीक हो, लेकिन जनता की सेहत की फिक्र किसे है। कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। केंद्र सरकार की नजर में इस मामले में राज्य सरकार का कामकाज बिल्कुल असंतोषजनक है। प्रदेश के लगभग दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टरों के और 1929 मातृ-शिशु कल्याण उप केंद्र बिना एएनएम के चल...

भुवनेश्वर। नालको से पूंजी विनिवेश का विरोध करते हुए सीआईटीयू की ओर से आज राजभवन के सम्मुख धरना दिया गया। नालको जैसे लाभ कमा रही सरकारी संस्थान से पूंजी हटाने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण एवं जन विरोधी बताते हुए सिटू के लम्बोदर नायक ने कहा कि इसके खिलाफ जन आन्दोलन छेड़ा जाएगा। श्री नायक ने कहा कि सेल, एनटीपीसी, एनएमडीसी, नेईभेली लिगनाईट जैसे 10 राष्ट्रीयकृत उद्योगों से सरकार 40 हजार करोड़ रुपया पूंजी विनिवेश करने...

बिलासपुर. रोजगार गारंटी योजना का मकसद हर हाथ को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिलाना है, लेकिन बिलासपुर जिले के एक गांव ने इस योजना के मायने ही बदल दिए हैं। यहां के लोगों को 100 दिन नहीं, बल्कि पूरी उम्रभर के लिए रोजगार मिल गया है। योजना पर इस तरह से काम किया गया है कि ग्रामीण जब तक चाहें 101 रुपए हर रोज के हिसाब से आय...