रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...

रायपुर. छत्तीसगढ़ में अब नए उद्योग धंधे लगाने के इच्छुक उद्योगपतियों को महीनों-सालों तक मंत्रालय के दफ्तरों में नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सोमवार को एक निजी होटल में राज्य की नई उद्योग नीति के स्वरूप से उद्योगपतियों से रूबरू हुए। डा. सिंह ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया है कि राज्य में नए उद्योग लगाने के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया में शासन और प्रशासन की ओर से...

फरीदाबाद. सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद सूरजकुंड की पहाड़ियों में बेखौफ अवैध निर्माण जारी है। कई जगह तो बड़े स्तर पर निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे निर्माण में न केवल फर्म संचालकलिप्त हैं, बल्कि वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इस तरह हो रहे निर्माण के कारण न केवल पर्यावरण की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग रहा है, बल्कि...

चुनार। इस क्षेत्र के आसपास किसानों की जमीन बढ़ते प्रदूषण के चलते बंजर होती जा रही है। चुनार की सीमेंट फैक्ट्री के आसपास के दजर्न भर गांव में किसानों साढ़े चार हजर एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो चुकी है। इन गांवों में बड़े गांव, डुलडुमा, तिरऊलीपुर, बकियाबाद, सोनऊरगंज, जमुहार, नुआंव, मडर्ठपर, छिलहिया, जरहा, चौकिया, मीरपुर जमुई जसे गांव शामिल हैं। इन गांवों के किसानों के खेतों में सीमेंट जम...

भीलवाड़ा . इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में आयोजित सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा कार्यक्रम में रविवार को जनप्रतिनिधि अपनी बिरादरी के लोगों को पूरे समय बचाने में लगे रहे।   तीनों मंत्रियों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने उद्बोधन में अंकेक्षण में सामने आई खामियों और कमियों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हुए उनकी जमकर खिंचाई की। मंत्रियों ने सरपंचों से गबन की राशि वसूल कर छोड़ने की मंच से सिफारिश की। जन...