हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की आनलाइन जानकारी रखने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव सरजियस मिंज ने मनरेगा की समीक्षा बैठक में जिलों के सहायक परियोजना अधिकारियों को यह निर्देश दिए। मिंज ने कहा कि मनरेगा के तहत निर्मित और निर्माणाधीन सभी कार्यों की आन लाइन जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक रखी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर की...

कोटा. सीबीएसई ने शिक्षा सुधार कार्यक्रम की अगली कड़ी में देशभर के सभी प्राइमरी और सैकंडरी स्कूलों को डिजिटल क्लासरूम बनाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे डिजिटल क्लासरूम में हर विषय की क्लास लगाने की योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस दशक में स्कूलों में इंफोर्मेशन व कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) पर अमल करने की घोषणा की है। बोर्ड के उच्चधिकारियों ने बताया कि इस कदम से प्राइमरी कक्षाओं के छात्र...

भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...

राज्य के करीब तीन लाख स्कूली शिक्षक भी अपनी सम्पत्ति की घोषणा करेंगे। उनके साथ शिक्षा अधिकारी और कर्मचारी भी। चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को इससे राहत दी गयी है। यह ब्योरा 31 जनवरी तक दे देना है। ब्योरा देने के बाद ही अगले माह का वेतन मिलेगा। निदेशक प्रशासन मानव संसाधन मिसबाह बारी के हस्ताक्षर से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि अगले साल...