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देश में इस साल होगा 25 करोड़ टन का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन : मनमोहन

नयी दिल्ली, 15 फरवरी (एजेंसी) प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इस साल देश में खाद्यान्न उत्पादन 25 करोड़ टन की रिकार्ड उच्च्चाई पर पहुंच सकता है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा वर्षा आधारित खेती पर आज यहां आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उपज बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और इस साल खाद्यान्न उत्पादन का रिकार्ड...

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वित्तमंत्री की नींद क्यों उड़ी है- आनंद प्रधान

जनसत्ता 15 फरवरी, 2012 : वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की नींद उड़ गई है। उनका कहना है कि जब भी वे सब्सिडी के बढ़ते बोझ के बारे में सोचते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। असल में, वित्तमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विभिन्न मदों (खासकर खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम) में कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का अनुमान लगाया था, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें लगभग एक लाख...

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सरकार राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू करेगी : महंत

रायपुर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री चरण दास महंत ने कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू करेगी। राजधानी रायपुर में रविवार को खाद्य प्रसंस्करण प्रदर्शनी 'फूड टेक' के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महंत ने कहा कि कृषि के बाद खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके द्वारा सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। इसी दृष्टि से केंद्र सरकार ने खाद्य...

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विकास की बंद गली- भारत डोगरा

जनसत्ता 2 फरवरी, 2012 : हाल के वैश्विक संकट ने विश्व-स्तर पर लोगों को नए सिरे से आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। अब आम लोग और विशेषज्ञ दोनों निजीकरण, बाजारीकरण और भूमंडलीकरण पर आधारित मॉडल की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आम लोगों की बेचैनी की अभिव्यक्ति सबसे प्रबल रूप में आक्युपाइ द वॉल स्ट्रीट आंदोलन के रूप में हुई है। दूसरी ओर, इस बार...

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खेत में उगाई ‘नोटों की फसल’

बिलासपुर. अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र से बैगा परिवारों को विस्थापित करने के खेल में वन विभाग ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। लोरमी के कठमुडा में 74 बैगा परिवारों को विस्थापित कर बसाया गया है। इन परिवारों के पुनर्वास के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए थे। इस राशि में से प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए मिलने थे, जिसमें उन्हें घर, खेत, अन्य सुविधाएं और प्रोत्साहन राशि दी जानी...

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