ढाई-तीन दशक पहले की एक शाम आईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी से गपियाते हुए मुझे दो दिलचस्प तथ्य पता चले। पहला तो यह कि अलिखित नियमों के तहत आईबी यानी भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो में किसी मुस्लिम आईपीएस अफसर को नहीं लिया जाता। यह कोई ढका-छिपा सच नहीं था। मुझे भी पता था, पर दिलचस्प इसलिए कह रहा हूं कि उन दिनों नौकरशाही के सबसे बड़े...
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अभी और बढ़ेंगे तेल के दाम-- सौरभ चंद्र
लगातार बढ़ रहे डीजल तथा पेट्रोल के दाम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आम जनता चिंतित भी है और परेशान भी। आखिर इस वृद्धि की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा पंपों पर भुगतान किए जाने वाले मूल्यों का विश्लेषण आवश्यक है। असल में, देश की बड़ी तेल-विक्रय कंपनियां तेल-शोधन और शोधित पदार्थों का विक्रय, दोनों काम करती हैं। शोधन कारखानों यानी रिफाइनरी...
More »भविष्य के शिक्षक, शिक्षकों का भविष्य-- हरिवंश चतुर्वेदी
आज के दिन देश के लाखों स्थानों पर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या डॉ राधाकृष्णन की कल्पना के अनुरूप आज भी समाज में शिक्षक और शिक्षा के पेशे को हम वह सम्मान दे पाए हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए? हम इंजीनियरों, डॉक्टरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस, आईपीएस, नेताओं, उद्योगपतियों, साधु-संतों और फिल्मी अभिनेताओं से मिलकर जितना गद्गद् होते हैं और सेल्फी लेने...
More »सड़कों पर उतरे देशभर के किसान-मजदूर
नयी दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बुधवार को कहा कि स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना अवैध करार दिया जाएगा. यूआईडीएआई ने स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वह स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए...
More »छत्तीसगढ़: वनवासियों को सौगात, खत्म होंगे वन अपराध के प्रकरण
रायपुर। राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि वनवासियों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दर्ज प्रकरण अपलेखित (समाप्त) किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वनवासियों को राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार की छवि आदिवासी हितैषी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार...
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