अगर बिजली के निजीकरण का कांग्रेस पार्टी में विरोध नहीं हुआ होता तो पानी का निजीकरण मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू में ही कर देतीं। उन्होंने चौबीसो घंटे पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर कार्ययोजना भी शुरू करवा दी थी। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के तर्ज पर दिल्ली जल बोर्ड के लिए नियामक आयोग के गठन की भी घोषणा कर दी थी। उन्होंने सितंबर 2005 में...

चंडीगढ़. पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से पंजाब के लिए विशेष कर्ज राहत पैकेज मांगा है। ढींडसा दिल्ली में प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में मुलाकात करने गए थे। ढींडसा ने मुखर्जी को पंजाब में किसानों की आर्थिक स्थिति से अवगत करवाया। ढींडसा ने अपील की कि पश्चिम बंगाल और केरल के लिए विशेष कर्ज राहत पैकेज देने की सिफारिशों के लिए वित्त कमीशन...

चंडीगढ़. कर्ज जाल में फंसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री परकाश सिंह बादल ने भी कर्ज में राहत की मांग उठा दी है। बादल ने पंजाब की स्थिति और उसकी देश को देन का जिक्र कर प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रखा है। 12वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के बाद पंजाब, पश्चिमी बंगाल और केरल को कर्ज के दबाव से निकालने के लिए केंद्र...

यूपीए सरकार की दूसरी पारी शुरू होने के कुछ महीने बाद ही लेहमैन ब्रदर्स और एआइजी जैसे बड़े नामों को ढहने के साथ ही वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गयी थी. यूरोप की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और अमेरिका आर्थिक मंदी के भंवर से आज तक नहीं निकल पाये हैं, वहीं भारत मंदी के बाद भी आठ फ़ीसदी की विकास दर बरकरार रखने में कामयाब रहा था. यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के कहर...

मुंबई. केंद्र सरकार द्वारा कपास के निर्यात पर रोक लगाये जाने का मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाने लगा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में इस निर्णय के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किये जाने से सकते में आई महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री से कपास निर्यात पर लगी रोक को फौरन हटाने की मांग की है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुई चर्चा : कपास उत्पादक किसानों के आक्रामक तेवर के मद्देनजर बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक...