वित्तमंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू करने की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई खेती की क्षति के कारण किसान कर्ज अदा नहीं कर पाते हैं और खुदकुशी को मजबूर होते हैं। योजना है कि बीमा के प्रीमियम पर सरकार सबसिडी देगी। देश के लगभग दो-तिहाई किसानों के पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। उत्तराखंड के मेरे गांव में इतनी जमीन पर लगभग...
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राजस्थान के स्मार्ट गांव- पत्रलेखा चटर्जी
हवा में 'स्मार्ट सिटीज' के चर्चे हैं। लेकिन मीडिया की चकाचौंध से दूर देश के अनेक गांव भी स्मार्ट होने लगे हैं। मसलन, हरियाणा में बच्चियों को बचाने की अनोखी पहल के तहत जिंद की एक ग्राम पंचायत ने, जहां अब तक लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात अब तक बहुत कम रहा है, 'सेल्फी विद डॉटर' प्रतियोगिता शुरू की है। बीबीपुर ग्राम पंचायत ने यह प्रतियोगिता शुरू की...
More »देश की चालीस फीसदी आबादी मूल अधिकारों से वंचित
अगरतला। देश के 40 प्रतिशत से अधिक लोग मूल अधिकार और अवसर से वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तीरथ नाथ ठाकुर ने कहा कि देश की सवा अरब आबादी का 40 प्रतिशत कुछ मूल अधिकारों और अवसरों से वंचित है। जस्टिस ठाकुर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) के कार्यकारी चेयरमैन हैं। उन्होंने शनिवार रात एक सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के 40 फीसदी लोग गरीबी की...
More »राजस्थान में बहू से प्रताड़ित हैं एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएं
जयपुर। अमूमन सुना जाता है कि सास, बहू पर अत्याचार करती है, लेकिन राजस्थान में कहानी दूसरी है। यहां के 33 जिलों में हुए एक सर्वे के अनुसार करीब एक तिहाई बुजुर्ग महिलाएं अपनी बहु से प्रताड़ित हैं। इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से जुडे एक एनजीओ एजवेल रिसर्च एंड एडवोकेसी सेंटर की ओर से सर्वे किया गया। यह सर्वे बुजुर्ग महिलाओं की सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति...
More »भूमि सुधार में मदद करेगी अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा
पटना: भूमि मामलों के विशेषज्ञ अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा राज्य में चल रहे भूमि सुधार के कार्यक्रम में मदद करेगी. हालांकि इस एनजीओ का राज्य सरकार के साथ कार्य करने की सहमति नहीं बनी है, पर अनुभव और दुनिया के अन्य देशों में भूमि मामलों के कार्य के लिए चर्चित इस एनजीओ की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है. एनजीओ लेंडेसा राज्य के भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने...
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