पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में नगर निगम के रोहिणी जोन के जन सूचना अधिकारी को तलब किया है। सीआइसी ने जन सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रथम अपील अधिकारी द्वारा आदेश देने के बावजूद आवेदक को वांछित सूचना नहीं देने के मामले में क्यों नहीं उनके खिलाफ जुर्माना लगाया...

नयी दिल्ली : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ‘आईक्यू’ का स्तर क्या है ? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे बल्कि ‘सूचना का अधिकार’ कानून के तहत यह अटपटा सा सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी का ‘आईक्यू’ स्तर क्या है.     सूचना पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अहमदाबाद में रहने वाले एक शख्स ने अपनी याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग से यह अजीबोगरीब सवाल पूछा लेकिन आयोग...

खास बातें-     दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...