एनडीए सरकार को आसीन हुए लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विकास दर लगभग 7 प्रतिशत पर शिथिल रही है। आगामी बजट यह तय करेगा कि अगले दो वर्षों में विकास दर इसी प्रकार शिथिल बनी रहेगी अथवा गतिमान हो जायेगी। विकास प्रक्रिया निवेश आधारित होती है। जैसे रिक्शे वाला बचत करके उस रकम का निवेश आटो रिक्शा खरीदने में करे तो उसका आर्थिक विकास होता है। तुलना में...

श्योपुर (मध्यप्रदेश)। जिन किसानों के घरों में शौचालय नहीं और जो खुले में शौच करने जाते हैं, ऐसे किसानों से सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी। समर्थन मूल्य पर मध्यप्रदेश सरकार उन्हीं किसानों का गेहूं खरीदेगी जिनके घर में शौचालय होगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के रजिस्ट्रेशन करवाते समय ही किसान को घर में शौचालय होने का प्रमाणीकरण देना होगा, तभी उसका पंजीयन होगा। यह पूरी कवायद हर घर में शौचालय...

ऐतिहासिक शहर तावडू को मोरों के शहर के नाम से जाना जाता है और आपात काल के दौरान 19 माह सिंचाई विभाग के विश्रामगृह में नजर बंद रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई द्वारा केन्द्र की सत्ता संभालने के बाद सिंचाई विभाग के विश्रामगृह को मोर पंख पर्यटन स्थल के नाम से परिवर्तित कर वर्ष 1978 में उसका उद्घाटन किया था। लेकिन मोर की यह प्रजाति सम्पूर्ण क्षेत्र से गायब...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को खुले में शौच की समस्या से आगामी एक दो महीनों में निजात दिला देने का दावा किया है। केजरीवाल ने मंगलवार को कालकाजी स्थित शौचालय परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि कैरोसीन मुक्त हो चुकी दिल्ली को अब खुले में शौच की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली में 14-15 हजार शौचालयों की जरूरत है। आप सरकार...

नई दिल्‍ली (माला दीक्षित)। एक तरफ राज्य की सुरक्षा और सम्मान तथा दूसरी ओर दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच उलझे राजद्रोह कानून की समीक्षा हो रही है। विधि आयोग भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए में दिये गये राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा है। आयोग इसके प्रभाव, दायरे और उद्देश्य, के साथ दुरुपयोग के पहलुओं को भी परखेगा। हालांकि राजद्रोह कानून पर आयोग की अलग से रिपोर्ट आने की...