पाकुड़: पैनम कोल परियोजना को कोयला उत्खनन के लिए दिये गये खनन पट्टा का तरीका गलत है. एसपीटी एक्ट आदिवासियों की जमीन की बिक्री एवं स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता. पैनम द्वारा विस्थापन के मामले में भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. उक्त बातें बुधवार को स्थानीय परिसदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं ग्रामीण कार्य मंत्री लोबिन हेंब्रम ने कही. उन्होंने कहा कि...

कोरबा (निप्र)। एसईसीएल के गेवरा विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई ग्राम पोड़ी में प्रशासन ने डंडे की जोर पर की। महिलाओं को घरों से बाल पकड़कर न केवल घसीटते हुए निकाला गया, बल्कि लाठी से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। महिलाएं बिलखती रहीं, पर प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। जो भी सामने आया, बस उस पर डंडे बरसाए और जबरिया बस में डालकर चौकी ले गए। मकानों का सामान...

पटना: सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में खेतिहर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा. राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में बिहार भूमि अजर्न पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार नियमावली पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के अनुरूप ही राज्य के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा. साथ ही उन्हें बाजार मूल्य से चार गुना अधिक कीमतें मुआवजे के तौर पर दी...

जिया कुरैशी, रायपुर। आजादी के छह दशक बाद भी लोगों के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया कितनी जटिल बनी हुई है, इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के किसानों के एक मामले को देखकर लगाया जा सकता है। कोई चार दशक पहले धमधा तहसील में सूखा और अकाल पीड़ितों की मदद के इरादे से राहत कार्य के तहत बांध बनाए गए थे। यह काम शुरू हुआ और बांध भी बन गए, लेकिन...

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विकसित देशों के दबाव के आगे नहीं झुकने के अपने निर्णय को जायज ठहराया। उनका तर्क था कि हम खाद्यान्न सबसिडी में ज्यादा कटौती करते हुए देश के लाखों छोटे किसानों की आजीविका को जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी के इस विचार का पुरजोर स्वागत किया। जहां तक...