नालंदा यदि जिले में चलायी जा रही स्वच्छता अभियानों की गति यही रही तो वर्ष 2012 तक सभी घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना नामुमकिन होगा। खुले में शौच को रोकने के लिए सालभर पहले मुख्यमंत्री ने राजगीर से जिस तामझाम के साथ लोहिया स्वच्छता योजना की शुरूआत की थी, उसका भी यहां हश्र अच्छा नहीं दिख रहा है। कहीं-कहीं जागरूकता के अभाव में लोग खुले में शौच की प्रवृत्ति को नहीं त्याग रहे...

धर्मशाला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि राज्यों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अगले वर्ष मार्च तक राज्य मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्यों को कार्बन न्यूट्रल मुक्त राज्य बनाने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। धर्मशाला में शीघ्र पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय आरंभ कर दिया जाएगा जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री यहां राज्यस्तरीय पालीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल...

जामताड़ा, नाला, संसू। सरकारी उदासीनता के कारण नाला बाजार सहित समीप के गांवों में धड़ल्ले से पालीथिन व्यवहार करने के कारण प्रदूषण संकट उत्पन्न होने लगा है। लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से पालिथीन का व्यवहार किया जा रहा है और उसके बाद सड़क किनारे यत्र-तत्र फेंका जा रहा है उससे प्रदूषण की समस्या गहराने लगी है तथा कृषि योग्य जमीन भी बंजर होने के कगार पर आ...

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

खास बात • साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में पुरुष साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ६३ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ६८ फीसदी हो गई।* • साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ३६ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ४३ फीसदी हो गई।*  • भारत के ग्रामीण अंचल में अनुसूचित जनजाति के तबके के लोगों में साक्षरता दर सबसे कम(४२ फीसदी) पायी गई है। इसके तुरंत बाद अनुसूचित...