आजादी के बाद से अबतक शासन को पारदर्शी बनाने के लिए जो प्रयास हुए उसमें सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल, इस कानून की उल्लेखनी सफलता महज 0.3 फीसदी भारतीयों तक सीमित है। देश की आबादी में बस इतनी ही तादाद सूचना के अधिकार के तहज अर्जी डालती है। सोचिए, उस स्थिति में क्या होगा जब देश की एक या दो फीसदी आबादी अपने शासकों की जवाबदारी तय करने के लिए आरटीआई...

नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी दी है. मानव संसाधन...

कदम - पीडीएस कम्प्यूटरीकरण के लिए 16 राज्यों को पहली किश्त जारी लाभ कंप्यूटरीकृत होने के बाद राशन की दुकान से लेकर खाद्यान्न के गोदाम तक सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा राशन की दुकान से आवंटित खाद्यान्न के साथ ही गोदामों से उठने वाले अनाज की जानकारी ऑनलाइन होगी गोदामों से ई-चालान के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव होगा तथा 7 खाद्यान्न उठते ही स्वयं...

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

गुवाहाटी। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी)की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं की सर्वोच्च वृद्धि दर असम में दर्ज की गई और देश में इसका स्थान सातवां है। पिछले एक साल में असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 हजार 544 घटनाएं हुईं और देश में उसका स्थान सातवां रहा। पश्चिम बंगाल इस तरह के 30 हजार 942 मामलों के साथ सूची में शीर्ष...