क्या सरकार आजीविका से वंचित होने वाले गरीबों की परेशानियों का ख्याल किए बगैर एक नया भू-अधग्रहण बिल लाने की तैयारी में है।जन-आंदोलनों और सामाजिक रुप से सक्रिय कई समूहों का आरोप है कि हरियाणा में पैसा दो-जमीन लो का जो मॉडल आजमाया जा रहा है या फिर मायावती सरकार जमीन पर कब्जे के लिए जो तरीके अख्तियार कर रही है वह भी अपनी जगह-जमीन से बगैर मुआवजा या पुनर्वास के उजड़ने वाले लोगों के...
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खबरों का ग्रीनहंट! : अरुंधति राय
भारत सरकार एक ओर जब देश के गांवों में सेना और वायुसेना तैनात कर लोगों के संघर्ष को दबाने पर विचार कर रही है तो दूसरी ओर शहरों में कुछ विचित्र घटनाएं देखने में आ रही हैं। बीते 2 जून को मैंने मुंबई में कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (सीपीडीआर) द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। अगले दिन तमाम अखबारों और टीवी चैनलों पर इसकी सही कवरेज हुई। इसी दिन...
More »अकाल प्रभावितों को राहत देगी सरकार
जयपुर, जासंकें : विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुक्रवार को बाड़मेर जिले के बुरहान का तला गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर जिले में दूर दराज ढाणियां व अन्य गांवों में लोगों तक राहत पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से जुटी है। मुख्यमंत्री...
More »महेश्वर बांध से केन्द्र ने नहीं हटाई रोक
भोपाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कहना है कि केन्द्र ने महेश्वर बांध की रोक नहीं हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गलत बयानी कर गुमराह कर रहे हैं। एनबीए की चित्तरुपा पालित ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पानी व बिजली के झूठे लाभों को बताकर केन्द्र सरकार...
More »नर्मदा की छाती पर एक नया पत्थर
भीष्म जी कहते हैं, ‘‘युधिष्ठिर ! जिन वृक्षों के फल खाने के काम आते हैं, उनको तुम्हारे राज्य में कोई काटने न पावे-इसका ध्यान रखना।’’ - ‘महाभारत-शान्तिपर्व’ जिस समय दिल्ली में सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई को 122 मीटर से बढ़ाकर 139 मीटर किए जाने की बैठक चल रही थी, ठीक उसी समय इंदौर के विसर्जन आश्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री सुश्री मेधा पाटकर 11 अप्रैल 2010 से प्रारंभ...
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