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सरकारी अनियमितता की वजह से टीबी के साथ साथ कुपोषण से भी लड़ रहे है परिवार

इंडियास्पेंड, 13 अक्टूबर ऋषिकेश: छह बच्चों की मां सीता देवी (42) उत्तराखंड के ऋषिकेश की एक झुग्गी बस्ती में रहती हैं। स्थानीय लोगों में ये बस्ती बिहारी बस्ती के नाम से भी जानी जाती है। सीता देवी का 15 साल का बेटा टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित है। "तीन चार महीने तक मैंने इधर-उधर से उसका इलाज कराया। लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था और वह बहुत कमजोर हो गया था। डेढ़...

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खुदरा महंगाई सितंबर में 7.41%, 5 माह का रिकॉर्ड स्तर

सत्य हिंदी, 13 अक्टूबर महंगाई अब फिर से रिकॉर्ड बनाने लगी है। सितंबर महीने के लिए आज खुदरा महंगाई का आँकड़ा आया और यह पाँच महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।  भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.41 प्रतिशत हो गई है। यह अप्रैल के बाद से सबसे अधिक है। अगस्त महीने में यह 7 प्रतिशत थी। उससे पहले के तीन महीनों में महंगाई कम होती हुई दिखी थी। तब सरकार...

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देश में 29 में से 2 सूचना आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय, सतर्क नागरिक संगठन ने तैयार की रिपोर्ट

सतर्क नागरिक संगठन ने 11 अक्टूबर को जारी की प्रेस विज्ञप्ति कल (12 अक्टूबर,2022) भारत में आरटीआई अधिनियम कार्यान्वयन के 17 साल पूरे हो जाएंगे। कानून में लाखों लोगों को सूचना प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार दिया है। आरटीआई कानून के तहत, सूचना आयोग अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं। सूचना आयोग केंद्रीय स्तर (केंद्रीय सूचना आयोग–सीआईसी)और राज्यों (राज्य सूचना आयोग) में स्थापित किए गए हैं। सतर्क नागरिक संगठन ने...

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भारत के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और एक देश एक राशन कार्ड योजना- की पड़ताल!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 44,762 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशी के साथ तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह योजना 1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक यथावत रहेगी. यह योजना का सातवा चरण है. सातवें चरण तक योजना का कुल खर्च 3.45 लाख करोड़ रूपए से बढ़कर 3.91 लाख करोड़ रूपए हो जाएगा. कोविड महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की...

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मुफ्त अनाज स्कीम से कैसे गुजरात-हिमाचल प्रदेश के चुनावों में फ़ायदा उठा सकती है भाजपा

दिप्रिंट, 07 अक्टूबर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) से चुनावी राज्य गुजरात में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है. इस योजना को पिछले सप्ताह अगले तीन महीने यानी दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकारी आंकड़ों के दो सेटों का विश्लेषण – 2020 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों...

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