साल 2019 के बजट सत्र के समापन के साथ 16वीं लोकसभा का अवसान हो गया. पिछले पांच वर्षों के दौरान 133 विधेयक पारित हुए- खास तौर से वित्त, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, शिक्षा से जुड़े. पिछली दो लोकसभाओं- 14वीं और 15वीं- की तुलना में 16वीं लोकसभा में निचले सदन में एक राजनीतिक दल का बहुमत था. इस लोकसभा ने कई पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन किया. हालांकि, 15वीं लोकसभा के मुकाबले...

इस समय देश के समक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़े हुए राजकोषीय घाटे की चिंताएं मुंह बाए खड़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.24 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत रखा गया था। नवंबर, 2018 के अंत तक यह 7.17 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो बजट अनुमान से करीब 15 प्रतिशत ज्यादा है। इसका...

नई दिल्ली: रोजगार की संभावनाओं के संदर्भ में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभार्थियों को केंद्र सरकार में घटती नौकरियों की समस्या का समाना करना पड़ सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), यहां तक कि बैंक में भी लगातार नौकरियां कम हो रही हैं. कार्मिक...

नयी दिल्ली : आरबीआइ ने केंद्र की महत्वाकांक्षी मुद्रा लोन योजना में बढ़ते एनपीए (डूबा कर्ज) को लेकर सरकार को चेताया है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी. -11,000 करोड़ रुपये का बैड लोन (एनपीए) हो गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत -2.46 लाख करोड़ रुपये का मुद्रा लोन बांटा जा चुका है वर्ष 2018 तक -4.81 करोड़ छोटे स्तर पर बिजनेस करनेवाले लोगों ने यह कर्ज लिया मुद्रा...

लेक्टोरल बांड्स की सातवीं खेप की बिक्री 1 से 10 जनवरी तक की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को राजनीतिक चंदे के लिए नकदी के एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है. राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारर्दिशता लाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक...