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महाराष्ट्र में बालमृत्यु दर घटकर 32 हुई

नागपुर. राज्य में बालमृत्यु दर में आंशिक गिरावट आई है। वर्ष 2004 में राज्य की बालमृत्यु दर 36 थी, जो वर्ष 2010-11 में घटकर 32 हो गई है। पर यह अभी भी चीन जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश से काफी अधिक है। चीन की बालमृत्यु दर 16 है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,नाशिक के व्यवस्थापन बोर्ड के सदस्य व वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.उदय बोधनकर ने यह जानकारी दी। डॉ.बोधनकर ने कहा कि पिछले...

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मौत की बड़ी वजह आधुनिक जीवनशैली

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने 2011 की रिपोर्ट  में कहा कि आधुनिक जीवन शैली की वजह से लोग कई बीमारियों की चपेट में हैं. सही खान-पान नहीं होने और बेतरतीब रहन-सहन से लोगों में हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां तेजी से फ़ैल रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारियां अब गरीब देशों को अपनी गिरफ्त में ज्यादा ले रही हैं. इसके लिए इन सरकारों को अपनी चिकित्सा...

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दयनीय दशा में बच्चे- स्टेट ऑव द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2011

अगर जानना चाहें कि कोई देश प्रगति के किस मुकाम तक पहुंचा है तो पैमाना बनाइए उस परिवेश को जिसमें वहां बच्चे बड़े हो रहे हैं। परिवेश कुपोषण, भुखमरी, अस्वास्थ्यकर अड़ोस-पड़ोस और जबरिया बाल-मजदूरी का हो तो देश को प्रगति के क्रम में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।द स्टेट ऑव वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के तथ्यों से पता चलता है कि विश्व के भावी नागरिकों के हक में बड़ा कम निवेश किया जा रहा है।...

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जच्चा-बच्चा का रिकार्ड रखने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ई-महतारी योजना के शुरू होने के बाद राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती माताओं और एक वर्ष तक के बच्चों का आन लाइन रिकार्ड रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए ई-महतारी के नाम से नई योजना शुरू की गई। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने...

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माताओं-शिशुओं की देखभाल को ई-महतारी योजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ई महतारी योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत राज्य में माताओं और शिशुओं की जानकारी की प्रणाली हाईटेक हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यहां बताया कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल की प्रणाली को हाईटेक किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग...

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