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खुदरा खैर करे- सुधीरेंद्र शर्मा(तहलका,हिन्दी)

  रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के फैसले को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. मगर क्या यह हमारे हर मर्ज की दवा है जैसा कि सरकार हमें समझाती रही है? सुधीरेंद्र शर्मा का आकलन  जाकी रही भावना जैसी एफडीआई देखी तिन तैसी खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर छिड़ी राजनीतिक रस्साकशी ने तुलसीदास की इन पंक्तियों को पुनः सार्थक किया है. एकल ब्रांड कारोबार में 51 और मल्टी-ब्रांड कारोबार में 100...

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पूर्वांचल में मासूमों की मौत का आंकड़ा 600 के पार

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल में इंसेफेलाइटिस से लगातार हो रही मासूमों की मौतों का आंकड़ा 602 तक पहुंच गया है। छह साल पहले पूर्वी उप्र में 602 मौते हुई थी। मासूमों की मौतों के सिलसिले के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग भी नींद से जागा है। आयोग की कोर कमेटी के अध्यक्ष डा. योगेश दूबे ने गोरखपुर के इंसेफेलाइटिस प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस साल छह सौ मौतों के...

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कर्नाटक- आर्थिक वृद्धि के बीच कुपोषण से मरते बच्चे

कर्नाटक को भारत के आईटी सेक्टर में सफलता का सबसे ऊंचा झंडा गाड़ने वाला राज्य माना जाता है और विदे्शी निवेश के लिहाज से भी यह सबसे चहते राज्यों में शुमार है। कर्नाटक प्रति व्यक्ति आय के लिहाज देश के शीर्ष राज्यों में गिना जाता है। लेकिन आर्थिक विकास के निर्देशांकों के हिसाब से ऊंचे पायदान पर दिखने वाले इसी राज्य कर्नाटक में हजारों बच्चे कुपोषण के कारण मौत की...

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राजस्थान: तीन माह में भरे जायेंगे 50 हजार शिक्षकों के पद

जयपुर.शिक्षा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि राज्य में अगले तीन माह में शिक्षकों के 50 हजार खाली पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। उन्होंने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जन-जागरूकता और सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा देने के मकसद से प्रधानमंत्री द्वारा आगामी 11 नवंबर से शुरू किए जा रहे ‘शिक्षा का हक’ राष्ट्रीय अभियान की सफलता के लिए प्रदेश की ओर से पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया है।...

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बीज विधेयक किसानों की हित-रक्षा में नाकाम

बीज विधेयक 2010 संसद के मौजूदा सत्र में बहस के बाद पारित किए जाने के लिए तैयार है। इस विधेयक का शुरुआती मसौदा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायियों के फायदे में होने के कारण विवादास्पद साबित हुआ था। पहले संसदीय स्थायी समिति और फिर सर्वदलीय बैठक में विचार-विमर्श के बावजूद कई किसान संगठनों, विपक्षी राजनीतिक दल तथा नागरिक संगठनों का मानना है कि यह विधेयक छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा में सफल नहीं...

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