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बिहार के कारण नहीं पिछड़ा भारत- डॉ शैबाल गुप्ता

पिछले दिनों नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक बयान दिया- 'बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कारण भारत पिछड़ा बना हुआ है.' इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है और न ही इसका कोई ठोस आधार ही है. इस बयान को दो ढंग से लिया जा सकता है. एक : शायद अमिताभ कांत भारत के अल्पविकसित होने के क्रम-काल को नहीं समझ पाये, इसलिए उनको लगा कि...

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25 जिलों में बंटी 42 लाख मच्छरदानी, फिर भी नहीं बच रही लोगों की जान

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा एक ऐसा जिला है, जहां से आए दिन नक्सली मुठभेड़ की खबरें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस जिले की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मलेरिया। न सिर्फ ग्रामीण, बल्कि नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात जवान भी मच्छर के आगे वेबस हैं। जवान भी मलेरिया से दम तोड़ रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि वह 42 लाख मच्छरदानियां बांट चुका है, लाखों रुपये एंट्री...

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छग: ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर, लेकिन सिंचाई का ही सिस्टम ध्वस्त

रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में 2003 से 2013 तक भाजपा विधायक के कार्यकाल में सड़क, पुल-पुलियों और सिंचाई के लिए बांध बनाने में सबसे ज्यादा खर्च हुआ। पिछले साढ़े चार साल से कांग्रेस के विधायक हैं, जो कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विकास कार्यों को पहले की तरह गति नहीं मिल पा रही है। सड़क और पुल-पुलिया...

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तीन साल में एक करोड़ से ज्यादा का चाय-नाश्ता खा गया दिल्ली सीएमओ

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने पिछले तीन साल में चाय-नाश्ते पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यहीं नहीं, मुख्यमंत्री ने तीन सालों में मोबाइल फोन पर ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत सामने आई है। 13 मार्च को मिले आरटीआइ के जवाब में बताया गया है कि 2017-18 में...

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भेदभाव के शिकार बिहार जैसे राज्य-- डा. शैबाल गुप्ता

केरल के वित्त मंत्री डॉ टीएम थॉमस इसाक ने 10 अप्रैल, 2018 को दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल) के सभी वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी है. बैठक 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के संबंध में केंद्र सरकार के पास सामूहिक राय पेश करने के लिए बुलायी गयी है. क्योंकि, इस वित्त आयोग में संसाधनों के वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार...

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