लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलांयस पावर प्राइवेट लिमिटेड को दादरी में गैस आधारित बिजली परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी जमीन भूस्वामियों को वापस करने के आदेश दिये हैं. राज्य के ऊर्जा विभाग के सचिव नवनीत सहगल ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी को भेजे पत्र में उच्च न्यायालय के पिछले चार दिसम्बर को दिये गये आदेश के हवाले से कहा है कि...

नरेन्द्र शर्मा,जयपुर : राज्य सरकार बिजली की तर्ज पर अब प्रदेश में वॉटर रिर्फोमस लागू क रने पर विचार कर रही है। यह कदम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए होगा। पानी के उपयोग के लिए स्प्रींकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास से उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आगामी पांच साल तक नहीं बढ़ाने का निर्णय किया...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई पंपों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को निरस्त करते हुए उनसे फ्लैट रेट पर राशि लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक के बिजली बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया है तथा इन...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने हिमाचल एवं उत्तराखंड की तर्ज पर बुंदेलखंड को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग दोहराई है। केंद्रीय योजना आयोग को 80 हजार करोड़ के पैकेज की याद फिर दिलाई है। कहा है कि सामरा कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 3,866 करोड़ की विशेष सहायता इसी साल दी जानी चाहिए। बुंदेलखंड में ऊर्जा, सिंचाई एवं कृषि पर केंद्रीय...

भोपाल। रबी की फसल की सिंचाई के लिए प्रदेश भर के किसानों ने बिजली कंपनियों को टेम्परेरी कनेक्शन के रूप में जो चार अरब रुपए जमा किए थे, किसान अब वह पैसा बिजली कंपनियों से वापस मांग रहे हैं। किसानों का तर्क है कि बरसात की वजह से जब वे बिजली का उपभोग ही नहीं करेंगे तो फिर उनका जमा पैसा वापस किया जाए। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के...