पटना: सूबे के 4.17 लाख नियोजित शिक्षकों को अब मानदेय नहीं, वेतनमान मिलेगा. बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से वेतनमान निर्धारण करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग एक कमेटी का गठन करने जा रहा है. यह कमेटी दूसरे राज्यों, जहां पारा या संविदा पर शिक्षक नियुक्त हैं, वहां जाकर उनकीवेतन संरचना का अध्ययन करेगी. इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट के आधार...

पटना. कालाबाजारी और कालाधन को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को अजीब बयान दिया। मांझी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवसायी कालाबाजारी करते हैं, तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह कहा कि कालाधन को सफेद करने का मौका मिलना चाहिए। हम सबके घर में 5 -10 लाख का कालाधन है। इसमें लजाने की बात...

"पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं" वाली कहावत सुनकर मैं अक्सर सोचता हूं कि पालने में नामुराद पांव ही क्यों देखे जाते हैं? शायद, इसलिए कि पांव देखने से पूत के चाल-चलन का पता चलता है। भान होता है कि पूत के पांव आगे किस ओर जाएंगे, कहां रूके-टिकेंगे और कहां फिसलेंगे। चूंकि नई सरकार और उसके मुखिया ने अभी बस सौ दिन पूरे किए हैं, सो उसके...

कोरबा (निप्र)। एसईसीएल के गेवरा विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई ग्राम पोड़ी में प्रशासन ने डंडे की जोर पर की। महिलाओं को घरों से बाल पकड़कर न केवल घसीटते हुए निकाला गया, बल्कि लाठी से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। महिलाएं बिलखती रहीं, पर प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। जो भी सामने आया, बस उस पर डंडे बरसाए और जबरिया बस में डालकर चौकी ले गए। मकानों का सामान...

जनसत्ता 26 अगस्त, 2014 : आदिवासी समाज के बारे में इधर हमारी दृष्टि बदली है। बावजूद इसके आदिवासी बहुल इलाकों के बाहर आदिवासी समाज के बारे में अब भी एक कौतूहल का भाव रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह जानना दिलचस्प होगा कि गैर-आदिवासी समाज आज भी आदिवासी समाज को किस रूप में देखता है। राजनेताओं की नजर में आदिवासी समाज की अहमियत क्या है, इसे हम कुछ उदाहरणों से...